अपंगांच्या तक्रारीसाठी आता मोबाईल कोर्ट

महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात सुरू होणार फिरतं न्यायालय

0 226

मुंबई: राज्यातील अपंगांच्या तक्रारी, समस्या निवारणासाठी राज्यात फिरते न्यायालय सुरू होणार आहे. केंद्रीय अपंग कल्याण मुख्य आयुक्त डॉ. कमलेश कुमार पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय अपंग कल्याण आयुक्तालयामार्फ त राज्यात राबविल्या जाणार्‍या विविध योजनांचा पांडे यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

केंद्र सरकारतर्फे दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. दिव्यांगासाठी राबविण्यात येणार्‍या योजनांविषयी अनेक तक्रारी राज्याराज्यांमधून प्राप्त झाल्या आहेत. जुलै २0१७ पर्यंत मुख्य आयुक्त कार्यालयाला ३४ हजार ४४६ तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यापैकी ३२ हजार ८५१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.

(हे पण वाचा – शनिवारी मध्यरात्री नाहिसा होणार अंधार, उजाडणार दिवस)

दिव्यांगांना सहजतेने न्याय मिळण्यासाठी मुख्य आयुक्त कार्यालयामार्फ त विविध राज्यांमध्ये मोबाईल कोर्ट सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत २१ राज्यांमधील दुर्गम भागात ३६ मोबाईल कोर्ट सुरू करण्यात आले असून त्यात आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, चंदीगढ, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, केरळ, मिझोरम, मेघालय, मध्यप्रदेश, उडिसा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. आता महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात मोबाईल कोर्ट सुरू करण्यात येणार असल्याने दिव्यांगांना न्याय मिळण्यात सहजता येईल, असे पांडे यांनी सांगितले.

दिव्यांगांसाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेण्यात आला आहे. दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासन चांगले कार्य करत आहेत. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आली पाहिजे. दिव्यांगांसाठी देशभरात ४७00 यंत्र वितरण शिबिर घेण्यात आले होते. यामार्फ त देशभरातील ६ लाख दिव्यांगांना ४00 कोटी किंमतीचे यंत्र वितरित करण्यात आले.

कौशल्य विकास योजनेअंतर्गंत २0१८ पर्यंत ५ लाख तर २0२२ पर्यंत २५ लाख दिव्यांगांचा विकास साधला जाणार आहे. आतापर्यंत ४४ हजार दिव्यांगांना कौशल्याभिमुख करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर दिव्यांग अधिनियम २0१६ एप्रिल २0१७ मध्ये लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाअंतर्गंत दिव्यांगांचे प्रकार ७ वरून २१ झाले आहे. तसेच त्यांना शासकीय सेवांमधील मिळणारे तीन टक्के आरक्षण चार टक्क्यांपर्यंत करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

Rukhmini enterprises

You might also like More from author

Comments

Loading...