मुंबई: सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी दिलं जाणारं आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी सुनावला आहे. सरकारी नोकरीत पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती (१३ टक्के), अनुसूचित जमाती (७ टक्के), भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय (१३ टक्के) या आरक्षण गटांतील अधिकारी यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं २५ मे २००४ रोजी घेतला होता. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बहुमत निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला.
गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून राज्यात चर्चेत असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हायकोर्टातही दोन वेगळ्या खंडपीठांपुढे झालेल्या सुनावणीत ३ पैकी २ न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला होता. त्यामुळे अंतिम निर्णय काय लागतो याकडे साऱ्यांच्याच नजरा लागल्या होत्या.
आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा मात्र उच्च न्यायालयाने विचारार्थ खुला ठेवला आहे. ‘जीआर’ रद्दबातल ठरवल्याने २५ मे २००४ पासून सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांत देण्यात आलेल्या पदोन्नतींविषयी आवश्यक फेरबदल १२ आठवड्यांत करा, असे आदेशही न्यायमूर्ती अनुप मोहता व न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता सरकारी वकिलांनी स्थगिती मागितल्याने खंडपीठाने त्याप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. राज्य सरकारबरोबरच उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बाधित होणारे अनेक अधिकारी-कर्मचारी व त्यांच्या संघटना सर्वोच्च न्यायालयात जातील हे निश्चित. जर हा निर्णय लागू झाला तर मोठे फेरबदल होऊ शकतील. या निर्णयानुसार ज्यांच्या पदोन्नती झाली आहे त्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्याही नवी गणितं समोर येण्याची शक्यता आहे.
