एकाच कुटुंबातील ४ ग्रामपंचायत सदस्य ६ वर्षांसाठी अपात्र

सुशील ओझा, झरी: झरी तालुक्यातील राजूर (गोटा) येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेली शासकीय (गावठाण) जागेवर सन १९८४ पासून अतिक्रमण करणे तसंच त्यावर ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम करणे यामुळे एकाच कुटुंबातील चार ग्रामपंचायत सदस्यांना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. बाबाराव खडसे, पत्नी प्रेमिला खडसे, मुलगा सुंदर खडसे व सून सपना खडसे यांच्यावर 8 मार्चला अप्पर जिल्हाधिका-यांनी ही कार्यवाही केली आहे. अतिक्रमण केलेली जागा ताब्यात असल्याचे सिद्ध झाल्याने चारही ग्रामपंचायत सदस्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (ज-३) अंतर्गत अपात्र असल्याचे पारित केले आहे.

सविस्तर वृत्त असे की राजूर (गोटा) येथे सन १९८४ पासून सदर शासकीय जमिन (६८२५ चौ फूट) गरजू व्यक्ती करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे. आम्ही सर्व नातलग असून विभक्त राहतो, तसेच ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण काढल्यापासून ती जागा ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असून आम्ही कोणतेही अतिक्रमण केले नाही. तक्रार कर्ते मोहन भगत यांनी सदर जागा ही शासनाची किंवा गावठाण्याची आहे असेही नमूद केले नाही. अशी याचिका बाबाराव खडसे यांनी दाखल केली होती. तसेच २४ मे २०१६ रोजी सुधारित स्थळ निरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालात वरील चारही ग्रामपंचायत सदस्यांनी अतिक्रमण काढून टाकलेला असून सदर जागा नालंदा बुध्द विहार कमिटी यांना देण्यास हरकत नाही. त्यामुळे सदर जागेशी आमचा कोणताही संबंध नाही असेही याचिकेत खडसे यांनी म्हटले.

दोन्ही बाजू न्यायालयाने ऐकून अर्जदार मोहन भगत यांचा अर्ज नामंजूर केला होता. सदर आदेशाविरुद्ध मोहन भगत यांनी आयुक्तालय अमरावती येथे १६ जून २०१७ रोजी अपील दाखल केली. त्यात चारही सदस्य अपात्र केले. ज्यामुळे चारही सदस्यांनी उच न्यायालय नागपूर येथे रिट याचिका दाखल केली. यावरून न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना फेर तपासणी करून आदेश पारित करण्यास सांगितले.

९ ऑगस्ट २०१५ च्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बाबाराव खडसे आणि सुंदर खडसे निवडून आले. सरपंच म्हणून बाबाराव खडसे तर उपसरपंच म्हणून सुंदर खडसे यांची निवड करण्यात आली. २७ एप्रिल २०१५ ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेत ठराव क्र ११ नुसार अतिक्रमण हटविण्यात आलेली जागा ग्रामपंचायतीने ताब्यात घेतली. अतिक्रमण हटविण्याचा ७० हजार खर्च ठराव क्र १२ नुसार वसूल करण्यात आला. ठराव क्र १३ नुसार बुद्ध विहार यांना जागा देण्यास हरकत नाही असा ठराव घेण्यात आला. ज्यामुळे आम्ही चारही सदस्य शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले नाही असा जवाब खडसे सदस्यां कडून देण्यात आला.

अर्जदार मोहन भगत यांनी ८ फेबुवारी २०१७ च्या माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहिती नुसार मंडळ अधिकारी यांनी मोका पाहणी केली व त्यात बाबाराव खडसे यांनी शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करून इमारतीचे बांधकाम व कुपकाटीचे कंपाउंड करून जागा ताब्यात घेतली व अतिक्रमण ९ एप्रिल २०१५ ला काढले असल्याचे नमुद केले होते. तर न्यायालयाच्या आदेशनुसार विस्तार अधिकारी पंचायत समिती इसलकर यांनी २९ फेब्रुवारी २०१७ मोका पाहणी केली त्यातही बाबाराव खडसे यांनी अतिक्रमित जागेवर गोटा, लाकूड फाटा, सिमेंट, ऐगल, जोत्यावर भिंत पिलर उभारल्याचे दिसून आले. तसेच ग्रामपंचायत दस्तावेजाची पाहणी केली असता अतिक्रमित जागा ग्रामपंचायतच्या ताब्यात असल्याचे निदर्शनास आले नाही. ज्यामुळे सदर जागेवर असलेले साहित्य प्रेमीला खडसे यांनी न उचलल्यामूळे सदर जागेवर ताबा असल्याचे नमूद केले. सोबत सचिव युनूस बसोरुद्दीन सय्यद होते व तसा अहवाल सादर करण्यात आला.

बाबाराव खडसे यांनी ग्रामपंचायतचे बोगस पत्र व ठरावाची प्रत सचिवाची खोटी सही करून जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात दिले की माझे व कुटुंबियांचे कोणतेही अतिक्रमण शासकीय जागेवर नाही या बाबत सचिव युनूस बसरोदिन सैयद यांनी सदर ठरावावर माझी सही व शिक्का नाही सदर ठराव व पत्र चुकीचा आहे. ज्यामुळे मंडळ अधिकारी, विस्तार अधिकारी व सचिव यांचे अहवाल व जबानी नोंदीवरून वरील ग्रामपंचायत सदस्य दोषी आढळल्याने अप्पर जिलाधिकारी चंद्रकांत जाजू यांनी कलम १४ (ज-३) नुसार सहा वर्षाकरिता अपात्र केल्याचे आदेश पारित केले. भगत यांची बाजू वकील धनंजय राऊत यांनी मांडली.