राजूर कॉलरीतील चुना उद्योगाला गैरसोयीचा रंग

रवि ढुमणे, वणी: मिनी इंडीया समजल्या जाणा-या राजूर कॉलरी येथील चुना उद्योग सध्या गैरसोईनं चांगलाच माखला आहे. कामगारांना पुरेशा सुविधा नाही, धड शौचालय नाही. अशी अवस्था असताना बंद असलेले उद्योग शासनस्तरावर सुरू असल्याचं दाखवून उद्योगासाठी मिळणारा कोळसा बाजारपेठेत दाखल होताना दिसतो आहे. याकडे खनिकर्म विभाग केवळ वर्षातून एकदा भेट घेवून शासनाला अहवाल सादर करून उद्योजकांना जणू पाठबळच देत असल्याचं दिसत आहे. परिणामी कामगार कायद्याची ऐसीतैसी होताना दिसत आहे.

राजूर कॉलरी येथे ब्रिटीश कालीन कोळसा खाणी, चुना उद्योग आहेत. एकट्या राजूर कॉलरीत सुमारे पाचशे 65 चुन्याच्या भट्टया आहेत. पुर्वी येथील चुना उद्योगातून देषभरात चुन्याचा पुरवठा होत होता. आता मात्र हा उद्योग केवळ शासनाच्या विविध योजना गुंडाळण्यासाठीच झाला आहे.

चुना उद्योग चालविण्यासाठी शासनाकडून अनुदान स्वरूपात कोळसा मिळतो पाचशेहून अधिक असलेल्या चुना भट्टयांपैकी बोटावर मोजण्याएतकेच उद्योग सुरू आहेत. उर्वरित भट्ट्यांवर केवळ उद्योगाच्या नावावर शासनाच्या सोईसुविधा तसेच अनुदान लाटण्याचे प्रकार करीत आहे.

जवळपासच सर्वच उद्योगात काम करणारे कामगार असुरक्षीत आहे. त्यांना शौचालयाची सुविधा नाही. तर शुध्द पिण्याचे पाणी नाही, अशी अवस्था या उद्योगांमध्ये दिसत आहे. कामगार कायद्यानुसार कामगारांच्या नोंदीसुध्दा नाही. त्यांचे भविश्य निर्वाह निधी सुध्दा कपात करण्यात येत नाही.

चुना भट्टी तपासणीसाठी खनिकर्म विभाग कामगार अधिकारी यांनी दर महिण्याला भेट देणे गरजेचे असताना वर्षांतून केवळ एकदा ते येतात. त्यावेळी सदर उद्योजक एक दिवसासाठी का होईना भट्टीमध्ये कोळसा पेटवून धूर काढून दाखवितात. या धूराच्या भरोवषावर लाखो रूपयाचा कोळसा अनुदान स्वरूपात चुना उद्योजक घशात घालतांना दिसत आहे.

शासन स्तरावर हगंदारी मुक्त योजना सक्त राबविण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असताना राजूर कॉलरीतील चुना उद्योगात शौचालयाचा पत्ताच नाही, तरी शासन त्यांना परवानगी देतेच कशी असा प्रश्न यानिमीत्ताने उपस्थित झाला आहे. एकूणच राजूर कॉलरीतील 65 चुना उद्योग केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.