मंडळी हेडलाईन वाचून दचकलात का !!! काही आठवलं का तुम्हाला…?
ग्रामीण भागातील काही, काही किंवा बऱ्याच मंडळींना आठवतं हे नक्की. एका वर्तमानपत्रात लेख वाचला आणि सहज आपला भूतकाळ आठवला.
पेपरला बातमी अशी आहे की, “अभ्यासक्रम बदलणार नसेल तर जुनीच पुस्तके वापरा”, “खाजगी शाळांकडून पालकांची लूट थांबवा” आणि तो आपला बालपणीचा सुंदर भूतकाळ आठवला.
आपल्या बालपणी म्हणजे वर्ग पहिलीपासून तर दहावीपर्यंत. आपण शाळेत शिकत असताना परीक्षा झाली की सुट्टी लागल्या बरोबर निकालाची वाट पाहत राहायचं. तेव्हा बरोबर एक मे रोजी प्राथमिक शाळेत निकाल जाहीर व्हायचा. आपल्या वरच्या वर्गात कोण कोण मुलं होती याची शोधाशोध सुरू व्हायची. कधी कधी तर असं व्हायचं की त्या वरच्या वर्गातील मुलाला अगोदरच सांगून ठेवायचं. “तू कोणाला पुस्तके विकू नको, मी घेणार आहे”. मग त्या मुलाची पुस्तकं कशी आहेत, कव्हर फाटले आहे का, आतली पाने फाटली आहेत का, यावरुन त्या पूर्ण पुस्तकांच्या किमती ठरवायच्या.
त्या पुस्तकांची पाहणी झाली की ती पुस्तके आई बाबांना दाखवायला घेऊन जाणे, बाबांना ती सर्व पुस्तकं न्याहाळायला लावणे अशा प्रकारचे उद्योग चालायचे. नंतर काही पुस्तकं अर्ध्या किमतीत तर काही पुस्तकं पाऊण किमतीत विकली जायची. आम्ही विकत घेत होतो. त्या पुस्तकांची अर्धी किंमत करताना आकडेमोड सोपी जायची. परंतु पाऊण किमतींची आकडेमोड करताना फार तारांबळ उडायची.
काही मुलं तर अशी हुशार की ते पुस्तकं अतिशय सुंदर पृष्ठ वगैरे लावून ठेवत आणि त्यांचं वर्षभर कधीच पुस्तक फाटत नव्हतं. तेव्हा आम्ही जुन्या वर्तमान पत्राची पृष्ठ पुस्तकांना स्वतः लावायचो. आता पुस्तकांना तशी कव्हर चालत नाही. चांगले इंपोर्टेड ब्राऊन पेपर्सचे कव्हर्स पाहीजे असे शाळेत सांगितले जाते. आमच्यासारख्या बाजींद्या पोरांकडं पुस्तकं कधीच जशीच्या तशी राहत नसे. नवीन पुस्तकं पुढील वर्षी पाऊण किमतींची व्हायची आणि त्या पुढील वर्षी ती अर्धवट फाटायची त्यामुळे ती अर्ध्या किमतीत उपलब्ध व्हायची. म्हणजे नवीन पुस्तकं कमीत कमी तीन वर्षे आमचा अभ्यास प्रपंच चालवायची.
आता या वर्तमानात प्राथमिक शाळेच्या मुलांना शासन सरसकट मोफत पुस्तकं वाटप करताना आपण पाहतो. त्या काळात असं व्हायचं नाही. काही मुलांनाच नवी कोरी पुस्तके शाळेतून दिली जायची. ती नवीकोरी पुस्तके पाहून आम्हाला त्यांचा हेवा वाटायचा. पण काय करणार…!!! आम्ही जुन्याच पुस्तकांच्या साह्याने आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. आज काळ बदलला. लोकांचं राहणीमान बदललं, बरच काही बदललं हे आपण पाहतो. आता प्रत्येक पालकांना शिक्षणाचं महत्त्व पटलं आहे.
जिकडे तिकडे खाजगी शाळा आणि काॅन्वेंट्स सुरू झाले. काॅन्वेंट्स आणि खाजगी शाळांमधील पुस्तके किमतीने एवढी महाग असतात की एका पुस्तकाच्या किमतीमध्ये आपली त्या काळात पूर्ण पुस्तकं व्हायची. कॉन्व्हेंटच्या पूर्ण पुस्तकांचा सेट आठ ते नऊ हजारांच्या घरात जातो. ह्या आकाशाला भिडलेल्या किमती पाहून डोळे पांढरे व्हायची वेळ येईल. विद्यार्थ्यांनी जुनीच पुस्तके वापरू नयेत म्हणून ह्या शाळा काहीतरी थातूरमातूर बदल करतात आणि नवीन पुस्तकं घ्यायला पालकांना बाध्य करतात.
विशेष म्हणजे अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इतर बिनकामाची पुस्तकं मुलांच्या माथी मारतात. याविरुद्ध कोणीही आवाज उठवताना दिसत नाही. सारे कसे मुकाटपणे सहन करतात. का सहन करतात याचं कारण मला तरी सापडलं नाही. म्हणजे पालकांची सर्रास आर्थिक लूट चालली आहे. या शाळा स्वतःचा आर्थिक लाभ करून घेण्यासाठी पालकांना नव्या पुस्तकांची सक्ती करतात. ह्यासाठी लागणारी नैसर्गिक साधनसामग्री बांबू, लाकूड, यासाठी झाडांची होणारी वारेमाप कत्तल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास.
अशा शाळांना पर्यावरण हा विषय शिकविण्याचा काय अधिकार असेल…? हा सुद्धा प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे. मला यातून हेच सांगायचे आहे की, खरच गरज नसताना नवीन पुस्तकांची सक्ती करुन पालकांची आर्थिक लूट करू नये. मुलांना अभ्यासाची जुनीच पुस्तके वापरु द्यावीत. गरज असेल तरच नवीन आणि तिही कामाची पुस्तके विकत घेण्यासाठी सांगितले पाहिजे. आमच्याच शाळेतून पुस्तके विकत घ्यावी असा अट्टाहाससुद्धा करु नये. पुस्तके विकत घेण्याचं स्वातंत्र्य पालकांना द्यावं. नवीन पुस्तकं लागणार नाही तेव्हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे सुद्धा नुकसान होणार नाही. त्याचबरोबर पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास टळेल.
धन्यवाद !!!!
राजेंद्र एन. घोटकर, घुग्घूस
९५२७५०७५७६
[email protected]
