लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा – उपसचिवांचे निर्देश

बहुगुणी डेस्क, वणी: नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतिकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 होय. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा पुरवून या कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी तसेच सर्व विभागांनी सेवा देताना या कायद्याची प्रभावी अंलमबजावणी होईल याची वेळोवेळी खात्री करावी, असे निर्देश अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे यांनी दिले. याबाबत नुकतीच वणी येथील तहसील विभागाच्या महसूल भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत त्यांनी निर्देश दिले.

सेवा हमी कायद्याची माहीती सामान्य नागरिकांना होण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती, प्रचार व प्रसार करण्यात यावा. नववर्षापासून अमरावती विभागातील शासकीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांची सेवा हक्क आयोग तपासणी करणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करावा, असे देखील निर्देश अनिल खंडागळे यांनी दिले.

दंडात्मक कारवाईची तरतूद
या कायाद्यातील दंडात्मक कारवाईची तरतूद स्पष्ट करतांना खंडागळे यांनी माहीती दिली की, नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने सेवा देण्याच्या उद्देशाने सेवा हमी कायदा २०१५ अंमलात आलेला आहे. आपली सेवा आमचे कर्तव्य, हे या कायद्याचे घोषवाक्य असून याबाबतचे फलक कार्यालयात दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. सेवा हमी कायद्याने ठरवून दिलेल्या सेवा देण्यास विनाकारण विलंब झाल्यास किंवा कारण नसताना सेवा नामंजूर केल्यास प्रथम आणि द्वितीय अपिल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आणि तिसरे अपिल आयोगाकडे करण्याची तरतूद आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

काय आहे लोकसेवा कायदा?
लोकसेवा कायद्यांतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, याबाबत आर.टी.एस. महाराष्ट्र या मोबाईल अॅप वर किंवा आपले सरकार वेब पोर्टल वर नागरिकांना पाहता येते. तसेच या सेवा प्राप्त करण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज सुद्धा करू शकता येते. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर त्याबाबत तक्रारीची देखील तरतूद आहे. यानुसार नागरिक प्रथम अपील, द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करता येते.

बैठकीला कक्ष अधिकारी देवेंद्र चव्हाण, सहायक कक्ष अधिकारी सुजित सरोदे, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, तहसीलदार निखील धुळधर आणि वणी उपविभागातील विविध कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते