वणी, विवेक तोटेवार; 2018 च्या पोलीस भरती प्रक्रियेत सरकारच्या महिला आरक्षण धोरणामुळे बेरोजगार विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. कारण या भरतीमध्ये ज्या मुलींनी सर्वसाधारण जागेसाठी आवेदन भरत असताना आवेदन फार्मच्या कॉलममध्ये नॉन क्रिमेलीयर आहे किंवा नाही असे विचारल्या गेले आहे. ज्या मुलींनी नॉन क्रिमेलीयर असताना सुद्धा नाही असे टिक केले त्या मुलींना शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण होऊनही लेखी परिक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. बुधवारी दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन डॉ महेंद्र लोढा यांनी सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाद्वारे चार वर्षात घेण्यात आलेल्या तीन पोलीस भरतीमध्ये बेरोजगार विद्यार्थ्यांना आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. भाजपा सरकार सत्तेवर येण्याअगोदर एका वर्षात अकरा ते बारा हजार जागांवर भरती निघत होती. परंतु आता 3 ते चार हजार जागाच प्रत्येक वर्षी काढल्या जात आहे. भाजप सरकार सत्तेवर येण्याअगोदर विध्यार्थ्यांना कोणत्याही एकाच जिल्ह्यात किंवा सि आर पी, कारागृह, व लोहमार्ग या तीन जागेवर आवेदन फार्म भरता येत होता. म्हणजे एका विद्यार्थ्यांला तीन जागी फार्म भरता येत होता. परंतु यावेळी सरकारचा नियम असतांना की एका विद्यार्थ्यांने एकाच जिल्ह्यात फार्म भरावा असे असतानाही विद्यार्थ्यांनि अनेक जिल्ह्यात फार्म भरला. त्यातच आरक्षित जागा कमी असल्याने अनेकांनी सर्वसाधारण प्रवर्गात फार्म भरला. एस टी व एस सी प्रवर्गात असताना सर्वसाधारण प्रवर्गात फॉर्म भरण्यात आला. त्यातच नॉन क्रिमेलीयर फॉर्म मध्ये भरले व ते आता सिद्ध करता येत नाही कारण एस सि, एस टी साठी नॉन क्रिमेलीयरची अट नाही. त्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
परंतु आता सरकारने आवेदन फार्म भरणे ऑनलाईन केल्याने विद्यार्थ्यांनि अनेक ठिकाणी फार्म भरले. यात एक फार्म भरण्यासाठी 350 रुपये फी भरावी लागत असल्याने सरकार बेरोजगार विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आला. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या एस टी, एस सी प्रवर्गातील मुलींना शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण होऊनही लेखी परिक्षेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. एस सि , एस टी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमेलीयर ची अट नाही. मग या प्रवर्गातील जवळपास 60 ते 70 मुलींना लेखी परिक्षेपासून वंचित का ठेवण्यात येत आहे? मुख्य म्हणजे चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्यात असा नियम नाही तर मग यवतमाळ व मुंबईत असा नियम का?
सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पस्ट करावी, व सर्वं जिल्ह्यासाठी एकाच नियम ठेवावा. सुरवातीला ज्या प्रकारचे नियम व आरक्षणाची तरतूद होती तेच नियम ठेवावे. यावेळी शारीरिक चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या मुलींना लेखी परीक्षा देऊ दयावी. पोलीस भरतीच्या जागा निघाल्यास त्यासंबंधी पोलीस स्टेशन द्वारे मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात यावे की ज्यामुळे भविष्यात फार्म भरताना चुका होनार नाही. अशा मागण्या राष्ट्रवादी काँग्रेस द्वारे करण्यात आल्या.करण हा विद्यार्थ्यांचा जीवनाचा प्रश्न आहे. जर मागण्या मान्य केल्या नाही तर आंदोलन करण्यात येणार अशी माहिती रा कॉ चे सरचिटणीस महेंद्र लोढा यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली. यावेळी प्रा दिलिप मालेकर व परीक्षेपासून पीडित विद्यार्थीनि उपस्थित होत्या.
