शासनाच्या विकास कार्यक्रमांत स्वयंसेवी संस्थेची भागीदारी सुनिश्चित करा

नागेश रायपुरे, मारेगाव: स्वयंसेवी संस्थांना शासनाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात भागीदारी न देता डावलण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमामध्ये स्वयंसेवी संस्थाची भागीदारी सुनिश्चित करा.या प्रमुख मागणीसाठी भारतीय स्वयंसेवी संस्था(भारत) महासंघ, तालुका शाखा मारेगावच्यावतीने तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

कोविड 19 च्या महामारीत महाराष्ट्रातील हजारो स्वयंसेवी संस्थांनी खंबीरपणे काम केले आहे. एका अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थांच्या या कार्याबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. नीती आयोगानेदेखील याचा उल्लेख केला आहे.

केवळ भूकंप, महापूर, दुष्काळ, वादळ, महामारी नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य, शेती, शेतकरी, पाणी, पर्यावरण, महिला, बालक, युवा, वृद्ध, अपंग, आदिवासी, भटके-विमुक्त, अशा विविध क्षेत्रांत सामाजिक संस्थांनी सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून भरपूर मोठे योगदान दिलेले आहे.

तसेच शासनाच्या विविध योजनांबाबत लोकजागृती करून गरजू लोकांना मदत करून त्यांचे लाभ त्यांना मिळवून देण्याचे कार्य सातत्याने केले. आजही स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र आणि अखंड राष्ट्र उभारणीच्या कामात शासनाचे सहकारी किंवा दूत म्हणून नागरी, ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागांत खूप मोलाचे काम करत आहे.

मागील सहा वर्षांपासून स्वयंसेवी संस्थांच्या कामांची अपेक्षित दखल घेतली जात नाही. तसेच कोणतेही सहकार्य मिळत नाही. आता तर केंद्र शासनाने आयकर कायदा सी.आर.ए. कायदा यामध्ये केलेले बदल हे संस्थांना अत्यंत जाचक ठरत आहेत.

अशा संस्थांना पोषक वातावरण तयार करून एकंदरीत विकासाच्या कामात त्यांचे भरघोस योगदान घेण्याऐवजी त्यांना बाजूला ठेवले जाईल, अशा प्रकारच्या तरतुदी केल्या जात आहेत. अशी शंका येते. उदाहरणार्थ जलजीवन मिशन, स्मार्ट, उमेद आदी प्रकल्प अंमलबजावणी रणनीतीमध्ये विविध अटी व शर्तींमुळे स्वयंसेवी संस्थांना भागिदार होता येणार नाही.

संस्थांना हे प्रकल्प राबवण्याचा चांगला अनुभव आहे. तसेच संस्थांकडे सामाजिक बांधिलकीने काम करणारे मोठे मनुष्यबळ आहे. पण जर या संस्थांना मुद्दाम डावलले तर स्वयंसेवी संस्थांची खरी ताकत विकास कार्यक्रम राबवण्यात मध्ये उपयोगी पडणार नाही.

तसेच खऱ्या सेवाभावी संस्था शासनासोबत काम करण्यापासून वंचित राहतील. याचा परिणाम नक्कीच विकासकामांच्या गुणवत्तावर्धक अंमलबजावणीमध्ये होईल. जनतेचा रोष शासनावर जाईल. म्हणून शासनाच्या विविध विकास कामांमध्ये प्रकल्पाच्या, अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची जास्तीत जास्त भागिदारी वाढवावी असे धोरण अवलंबावे.

अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन भारतीय स्वयंसेवी संस्था महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कांबळे व जिल्हा संघटक प्रमुख डॉ. विष्णू उकंडे यांच्या मार्गदशनात तालुकाप्रमुख नागेश रायपुरे यांच्या नेतृत्वात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना तहसीलदारांमार्फत देण्यात आले आहे.

यावेळी भारतीय स्वयंसेवी संस्था महासंघ तालुका शाखा मारेगावचे तालुका प्रमुख नागेश रायपुरे, उपतालुकाप्रमुख रामदास आत्राम, शहरप्रमुख विवेक बोबडे, ग्रामीण शहरप्रमुख संजय जीवने, महिला उपशहर प्रमुख पुष्पा ताकसांडे, माणिक कांबळे, श्रीधर सिडाम आदी उपस्थित होते.

(वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील बातम्या आणि घडामोडीसाठी वणी बहुगुणीचे फेसबुक पेज लाईक करा…)