जब्बार चीनी, वणी: कोल डेपोवर अवैधरित्या 25 ट्रक कोळसा उतरवल्या प्रकरणी टॉपवर्थ कंपनीची वाहतूक परवानगी रद्द करण्यात आली. या प्रकरणात विविध प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच केवळ थातुरमातूर कार्यवाही केल्याने खनिकर्म आणि महसूल विभागाची कार्यवाही संशयाच्या भोव-यात येत आहे. त्यामुळे हे नेमके काय गौडबंगाल आहे? असा सवाल केला जात आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून मे. टॉपवर्थ उर्जा व मेटल प्रा. लि. कंपनीला मार्की 1 या ब्लॉकमधील 682.78 हे. आर. क्षेत्रावर कोळशाच्या उत्खनणाची मंजूरी मिळाली आहे. उत्खनण केलेला कोळसा 30 वर्षांसाठी कंपनीच्या उक्करवाई ता. हेती जिल्हा नागपूर येथील प्रकल्पामध्ये वापरण्याकरिता आहे. तसेच सदर खाणपट्ट्यातून निघणारे ओव्हरबर्डन व रिजेक्टेज कोल (नाकारलेले खनिज) त्यांच्या रेल्वेसायडिंग तयार करण्यासाठी देण्यात आले आहे. यासाठी खनिकर्म विभागाने 9 ऑगस्ट 2019 व 11 सप्टेंबर 2019 ला 2,500 ब्रास गौण खनिज वाहतूक करण्याचा परवाना दिला आहे.
31 ऑक्टोबरला एका कोलडेपोमध्ये कंपनीतर्फे 25 ट्रक कोळसा उतरवण्यात आल्याची तक्रार मनसेने केली होती. त्यावर चौकशीचे आदेश देण्यात आले व उपविभागीय अधिकारी यांनी 4 नोव्हेंबरला चौकशीचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार कंपनीचा गौण खनिज वाहतुकीचा परवाना रद्द करण्यात आला. या थातुरमातूर कारवाईमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
9 ऑगस्टला कंपनीला वाहतुकीचा परवाना देण्यात आला. 31 ऑक्टोबरला कंपनीविरोधात तक्रार करण्यात आली. म्हणजे तब्बल अडीच महिने हा गैरप्रकार सुरू होता. मात्र प्रशासनाने केवळ ज्या दिवशी तक्रार आली केवळ त्या प्रकरणाची चौकशी केली. याआधी असा प्रकार कितीदा घडला असावा याची चौकशी का करण्यात आली नाही ?
कोलडेपोवर दगड विकला जातो की कोळसा ?
वाहतुकीचा परवाना हा केवळ कंपनीच्या रेल्वे सायडिंग तयार करण्यासाठी देण्यात आला होता. खाणीतून निघणारा रिजेक्टेड कोल हा रेल्वे सायडिंग बनवण्यासाठी जाणे अपेक्षीत होते. मग हा माल कोलडेपोवर का नेण्यात आला? कोलडेपोवर दगड किंवा माती विकली जात नाही. जर कोळसा नव्हता तर स्थानिक प्रशासनाने ही बाब अहवालात स्पष्ट नमुद का केली नाही? सदर माल हा कोळसा आहे की दगड याबाबत तज्ज्ञांचे मत घेणे गरजेचे असल्याचे का सूचवले आहे?
ज्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीने अवैध वाहतूक केली त्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या संचालकाविरोधात कारवाई का करण्यात आली नाही? 25 ट्रकमध्ये 9 ब्रास माल होता. त्या वाहनाविरोधात काहीच कारवाई का करण्यात आली नाही? वाहतून परवाना रद्द करण्यासोबतच 2500 ब्रासची रॉयल्टीची रक्कम जप्त करणे प्रशासनाला गरजेचे का वाटले नाही? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहे. ज्याप्रमाणे ‘कोळसा जेवढा उगाळावा तितका काळाच’ असे म्हटले जाते. त्याप्रमाणे हे प्रकरण ही जेवढ्या खोलवर जावे तेवढे विविध प्रश्न घेऊन समोर येत आहे.
अवैध कोळसा वाहतुकीला राजकीय वरदहस्त?
गेल्या वर्षी कंपनीच्या भोंगळ कारभाराविरोधात स्थानिक आमदारांनी फास आवळण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र कोळशात स्वारस्य असलेल्या एका तत्कालीन मंत्र्याचा हस्तक्षेपामुळे पुढे कार्यवाही झाली नाही. त्यातच कंपनीने नुकत्याच निवडून आलेल्या ‘एकमेव’ नेत्याशीही चांगलेच ‘मैत्री’पूर्ण संबंध जोडले आहे. त्यामुळे हा अवैध व्यवसाय राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय शक्य नसल्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
