चौकशी होण्यापूर्वी ग्रेडर व जिनिंग संचालकांना “क्लीन चिट” ?

जितेंद्र कोठारी, वणी: सीसीआयच्या कापूस खरेदीत करोडोंचा घोटाळा व जिनिंग फॅक्टरीमध्ये आग लागून सीसीआयचा करोडों रुपयांचा कापूस जळाल्या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच चौकशी अधिकाऱ्यांनी ग्रेडर व जिनिंग मालकांची पाठराखण करीत “क्लीन चिट” दिली आहे. त्यामुळे एकूणच या प्रकरणामध्ये चौकशीचा फार्स केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कापूस खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार व आगजनीच्या घटनेची चौकशीसाठी नेमलेले सीसीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक एस.के. पाणीग्रही व अकोला विभाग महाप्रबंधक अजय कुमार यांनी बुधवारी मुकुटबन येथील बालाजी जिनिंगला भेट देऊन आगीत जळालेल्या कापसाची पाहणी केली. मात्र वणी केंद्रावरची कापूस खरेदी संशयास्पद असताना तेथे भेट देऊन चौकशी करण्याची गरज त्यांना का वाटली नाही ?

याबाबत सदर प्रतिनिधींनी मुख्य महाव्यवस्थापक एस. के. पाणीग्रही यांना मोबाईलवर फोन करून मुकुटबन येथील बालाजी जिनिंगमध्ये आगीच्या घटने बाबत विचारणा केली असता त्यांनी ग्रेडर व जिनिंग संचालकांची कोणतीही मिलीभगत नसून ट्रॅक्टरच्या ठिणगीमुळे आग लागल्याचे सांगून एकाप्रकारे दोघांना क्लीनचिट दिली आहे. तर वणी केंद्रावर शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांचे कापूस खरेदी केल्या प्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण खापर बाजार समितीवर फोडले आहे.

कापूस विक्रीकरिता येणारा व्यक्ती शेतकरी आहे की व्यापारी, याची माहिती सीसीआय ग्रेडरला नसते. बाजार समिती कडून सातबारा प्रमाणित झाल्यावर सीसीआयला त्या इसमाकडून कापूस खरेदी करणे भाग आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर दर हेक्टरी पिक पेरा चढविण्याचा कार्य तलाठी करतात. त्यामुळे दर हेक्टरी कापूस उत्पादन मर्यादा तपासण्याचा कामही सीसीआयचा नसल्याचा दावा चौकशी अधिकाऱ्यांनी केला.

सीसीआयने यंदा वणी विभागात खरेदी केलेल्या रेकार्ड 10 लाख क्विंटल कापसामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऐवजी खाजगी व्यापाऱ्यांचे कापूस जास्त असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. सीसीआय ग्रेडर कडून शेतकऱ्यांच्या चांगल्या कापसाला ओलावा जास्त असल्या कारणाने रिजेक्ट करायचा व तोच कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांकडून एफएक्यू भावात खरेदी करण्याचे काही प्रकार समोर आले होते.

दरम्यान वणी केंद्रावरील आबई येथील अमृत जिनिंगला 28 फेब्रुवारी रोजी व मुकुटबन येथील बालाजी जिनिंगमध्ये 9 मे रोजी आग लागून सीसीआयने खरेदी केलेला करोडों रुपयांचा कापूस आग लागून स्वाहा झाला. त्यामुळे सीसीआय च्या कापूस खरेदीत गौडबंगाल होत असल्याच्या संशयाला दुजोरा मिळाला होता.

हमी भावात कापूस खरेदी योजनेतुन शासनाला करोडोंचा गंडा घालणाऱ्या या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी अपेक्षित होती. मात्र घोटाळ्यातून मिळालेल्या रकमेचे वाटेकरी वरपर्यंत असल्यामुळे कापूस खरेदीची सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे.