शेतकऱ्याची थट्टा: सन्मान निधी देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे हात वर

जितेंद्र कोठारी, वणी: अस्मानी संकटाशी दोन दोन हात करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता सुलतानी संकटांना समोर जावं लागत असल्याचे विदारक दृश्य तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत “पीएम किसान सन्मान निधी” मिळविण्यासाठी थेट मंत्रालयात संपर्क करा. असा अजब सल्ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रासा येथील शेतकऱ्याला दिला आहे. त्यामुळे वार्षिक 6 हजार रुपये मिळविण्यासाठी 10 हजार खर्च करुन मुंबई येथील मंत्रालय जाणे योग्य राहील का ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

वणी तालुक्यातील रासा येथील शेतकरी राहुल शामराव धांडे यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये “पीएम किसान” पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी केली. मात्र 2 महिन्यानंतरही वणी तहसील कार्यालयातून राहुल धांडे यांच्या अर्जाला मान्यता देण्यात आली नाही. याबाबत शेतकरी राहुल धांडे यांनी 9 एप्रिल 2022 रोजी आपले सरकार तक्रार पोर्टलवर जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार केली.

शेतकऱ्याच्या तक्रारीवर तब्बल 3 महिन्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वणी तहसीलदार कार्यालयातून आलेले पत्र आपले सरकार पोर्टल वर अपलोड केले. त्यात तहसीलदार वणी यांनी राज्यात महसूल विभागाने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे या योजनेचे कोणतेही काम महसूल कडून करण्यात येत नाही. असा जवाब नमूद करण्यात आला होता.

अखेर शेतकरी राहुल धांडे यांनी परत एकदा जिल्हाधिकारी यांना निवेदन केले की तहसीलदार संघटनांनी पीएम किसान सन्मान योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकले आहे. त्यामुळे माझ्या अर्जाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मान्यता देण्यात यावी. जेणेकरून मला किसान सन्मान निधीचा लाभ घेता येईल.

या निवेदनावर जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाब ही शासन स्तरावरील आहे. तरी आपण मंत्रालय स्तरावर तक्रार दाखल करावी. असे जवाब आपले सरकार पोर्टलवर देऊन तक्रारीची निस्तारणा केली. आता शेतकऱ्याला हा समजायला मार्ग नाही की शासन म्हणजे कोण? 6 हजार वार्षिक अनुदानासाठी आता शेतकऱ्यांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवावी लागेल का ? असा प्रश्न तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झाला आहे.

हे देखील वाचा:

पूर परिस्थितीत सावर्लावासीयांनी केला माणुसकीचा धागा घट्ट