गांधीचौक गाळे लिलाव प्रक्रियेवर उच्च न्यायालयाचा ‘स्टे’

जितेंद्र कोठारी, वणी : येथील गांधी चौक बाजारातील दुकानांचे 160 गाळे लिलाव करण्याच्या प्रक्रियेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवार 9 डिसेंबर रोजी ‘स्टे’ दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या स्थगितीमुळे गांधी चौक गाळे लिलाव प्रक्रिया पुढील आदेशपर्यंत थांबविण्याचा नोटिस नगर परिषद कार्यालयाच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्टे आदेशानंतर गांधी चौक येथील दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे 7 डिसेंबर रोजी नागपूर खंडपीठानेच लिलाव प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र एका दिवसातच न्यायालयाने स्वतचा आदेशात फिरवीत व्यापाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

शहरातील गांधीचौक बाजारातील नगर परिषदेच्या मालकीचे 160 दुकान गाळे लिलाव करून व्यापाऱ्यांना देण्याबाबतचे ठराव तत्कालीन नगरपरिषद प्रशासनाने पारित केला होता. मात्र नगर परिषदेने घेतलेल्या ठरावाची अमलबजावणी होताना दिसत नसल्याने स्वीकृत नगर सेवक पी. के. टोंगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. तेव्हापासून गाळे लीलाव प्रक्रिया रखडली होती. नुकतेच नगर परिषद प्रशासनाने गाळे लिलाव प्रक्रिया सुरु केली असता व्यापाऱ्यानी 21 नोव्हेंबर व नंतर 01 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात लिलाव प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर रोजी व्यापाऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली.

गाळे लिलाव प्रक्रियेवर स्टे मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची व्यापाऱ्यांची तयारी होती. दरम्यान व्यापारी संघटनेच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाचा दाखला देत उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने शुक्रवार 9 डिसेंबर रोजी आपलाच निर्णय बदलून वणी नगर परिषदेच्या लिलाव प्रक्रियेवर पुढील आदेशापर्यन्त स्थगिती दिली.

काय आहे गाळा प्रकरणाची पार्श्वभूमी?
गांधी चौक येथे नगर पालिकेच्या मालकीचे 160 गाळ्यांचे संकुल आहे. 1956 साली सदर गाळे हे परप्रांतातून वणीत स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना व्यवसायाकरिता अत्यल्प भाडे तत्वावर देण्यात आले. हे गाळे देताना गाळेधारकांना स्वत: चालवावे लागेल अशी त्यात अट होती. मात्र काही काळातच या गाळ्यांची परस्पर विक्री केल्याचे तसेच हे गाळे इतरांना भाड्याने देत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे 1962 साली गाळाधारकांना देण्यात आलेले अत्यल्प भाडे तसेच इतर संरक्षण काढून टाकण्यात आले. तेव्हापासून पालिकेद्वारा गाळा धारकांकडून 30 रुपये भाडे मासिक भाडे घेणे सुरू झाले.