पुरुषोत्तम नवघरे, वणी: बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार म्हणजे भारतासह जगभरातील बौद्धांचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र होय. या महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात नाही. ते बौद्धांच्याच ताब्यात असावे, यासाठी विविध बौद्ध संघटनांकडून आंदोलन केले जात आहे. अनेक बौद्ध विहारांमध्येही आंदोलन करून केंद्र सरकारला निवेदन पाठवण्यात आले आहे. सोमवारी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत बुद्धगया महाबोधी महाविहार हिंदू पंडितांच्या तावडीतून मुक्त करून बौद्धांच्या हातात द्या, अशी मागणी देशभरातून केली जात आहे. वणीत देखील या मागणीसाठी महामहिम राष्ट्रपती यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्याद्वारे निवेदन देण्यात आले.
काय आहे हे प्रकरण?
बुध्दगया मंदीर कायदा, 1949 नुसार “महाबोधी महाविहाराला संपूर्ण व्यवस्थापन पाहण्यासाठी, प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती असेल. या नऊ सदस्यांपैकी पाच सदस्य हिंदू असतील व चार सदस्य बौध्द असतील. या नऊ सदस्यीय समितीमध्ये एक सदस्य गया जिल्हयाचे जिल्हा दंडाधिकारी असतील. तेच या समितीचे अध्यक्षसुध्दा असतील. त्यापुढे जाऊन हा कायदा म्हणतो की, गया जिल्हयाचे दंडाधिकारी हे गैरहिंदू असतील, गैरहिंदूंची संख्या अधिक असल्याने या समितीचे अध्यक्ष कोणाताही बौद्ध होऊ शकणार नाही. तसेच सरकार एकूण सदस्यांपैकी, अध्यक्ष म्हणून हिंदूचीच निवड करेल.
त्यानंतर या कायद्यानुसार समितीची बैठक घेण्यासाठी, विहाराबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी कमीत कमी 4 सदस्य उपस्थित असणे गरजेचे आहे. समितीवर 5 सदस्य हिंदूच असतात. म्हणजे, उरलेले 4 बौध्द सदस्य नसले तरी विहाराबाबतचा प्रत्येक निर्णय घेतला जातो. असा आरोप बौद्ध बांधवांचा आहे.
“महाबोधी महाविहार” याबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार बौध्द समाजाला घेण्यासाठी बुध्दगया मंदीर कायदा, 1949 हा कायदा तत्काळ प्रभावाने रद्द करुन “महाबोधी महाविहार” बौध्दांच्या ताब्यात देण्यांत यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल व याकरीता संपूर्णतः सरकार जबाबदार राहील. असा इशाराही निवेदनात दिला आहे. निवेदनावर मोठ्या संख्येने बौद्ध बांधवांच्या स्वाक्षरी आहेत.
Comments are closed.