जितेंद्र कोठारी, वणी : वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांना आता रुग्णांना चिठ्ठीमध्ये जेनेरिक औषधे लिहून द्यावी लागणार आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) नुकतेच जारी केलेल्या नवीन नियमांमुळे रुग्णांची आर्थिक लूट थांबणार आहे. नियम न पाळणाऱ्या डॉक्टरांचा वैद्यकीय प्रॅक्टिस करण्याचा परवानाही काही काळासाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. शिवाय दंडाचा प्रावधानसुध्दा नियमात करण्यात आला आहे.
एनएमसीने 2 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने नुसार भारतात जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांपेक्षा 30 ते 80 टक्के स्वस्त आहेत. महागडी ब्रँडेड औषधांमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडतो. अशा परिस्थितीत डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे लिहून दिल्यास आरोग्यावरील खर्चात कपात होईल. वास्तविक, जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांच्या गुणवत्तेत आणि परिणामकारकतेमध्ये कोणताही फरक नाही. परंतु औषध निर्माण करणाऱ्या सर्व मोठ्या कंपन्या उच्च किंमतीची औषधे लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना महागड्या वस्तू भेट स्वरूप देतात. त्यामुळे डॉक्टर त्यांच्या चिठ्ठीमध्ये रुग्णांना त्याच कंपनीची औषध लिहून देतात.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने तयार केलेल्या नियमानुसार आता डॉक्टरांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला औषध निर्माता कंपनीतर्फे त्यांच्या प्रतिनिधींकडून कोणत्याही प्रकारची भेटवस्तू, यात्रा सुविधा किंवा नगदी रक्कम स्वीकारता येणार नाही. शिवाय खाजगी डॉक्टरांना त्यांच्याकडे उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाचा मेडिकल रेकॉर्ड 3 वर्षापर्यंत सांभाळून ठेवावा लागणार आहे. एनएमसीने लागू केलेल्या नवीन नियमांमुळे देशातील लाखो रुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.