जब्बार चीनी, वणी: ग्राहकांच्या फसवणुकीचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 आणला आहे. याची अंमलबजावणी सोमवार दि. 20 पासून देशभरात सुरू झाली आहे. यात जुन्या कायद्यात नसलेले ग्राहकांच्या हिताचे नवीन नियम लागू केले गेले आहे. त्यामुळे ग्राहकाची बाजू पॉवरफुल्ल होणार आहे.
हा कायदा मागील वर्षी तयार करण्यात आला होता. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. आता हा नवीन कायदा सोमवारपासून लागू होणार आहे. यात टेलिशॉपिंग व ऑनलाइन कंपन्यांचाही नव्याने समावेश केला आहे. तर 100 अधिक नवीन कलमे यात समविष्ट केली आहेत. पूर्वी जिल्हा ग्राहक मंचाच्या कार्यकक्षेत 20 लाखांपर्यंतचे दावे दाखल करता येत होते. त्यात वाढवून एक कोटीपर्यंतचे दावे दाखल करता येणार आहेत. भेसळयुक्त पदार्थ व वस्तूंपासून जीवितहानी झाली तर उत्पादकांना तुरंगवासासह दहा लाखांपर्यंतचा दंड अशी तरतूद आहे.
अशी आहेत वैशिष्ट्ये
ग्राहकांची दिशाभूल करणा-या जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाणार आहे. ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो. ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश होणार आहे. खाण्या-पिण्याच्या जिन्नसांमध्ये भेसळ करणा-या कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतुद असून ग्राहक मध्यस्थ सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. दोन्ही पक्षकार परस्पर संमतीने या सेलमध्ये जाऊ शकतात. याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येणार आहे. आधीच्या कायद्यात तशी तरतूद नव्हती. ग्राहक मंचामध्ये सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत खटले दाखल करता येणार आहेत. राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग एक कोटी ते दहा कोटीपर्यंतच्या, तर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात 10 कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.
