जितेंद्र कोठारी , वणी : ताडोबा-कावळ व्याघ्र प्रकल्प आणि टिपेश्वर अभयारण्य दरम्यान वन्यजीव कॉरिडॉर मधील मार्की-मांगली कोल ब्लॉक II साठी सोमवारी पर्यावरण विषयक जनसुनावणी पार पडली. जनसुनावणी दरम्यान स्थानिक शेतकरी, वन्यजीव कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवीला. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या जनसुनावणीमध्ये आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार उपविभागीय अधिकारी केळापूर यासीनी नागराजन, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, वन अधिकारी व मे. यजदानी इंटरनॅशनल प्रा. लिमी. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह राजकीय, सामाजिक, वन्यजीव प्रेमी कार्यकर्ता, बेरोजगार युवक व शेतकरी उपस्थित होते.
जनसुनावणी सुरु होताच शेकडो नागरिकांनी विविध मुद्द्यांवर प्रकल्पाला विरोध केला. कोळसा खाणीमुळे क्षेत्रात पाणी व प्रदूषणात होणारी वाढ, कोळशाच्या अवजड व ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुर्दशा, स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रकल्पामध्ये स्थायिक नोकरी, प्रकल्पासाठी आवश्यक खाजगी शेतजमीनचे 50 लाख रुपये प्रति एकर मोबदला देण्याची मागणी व इतर विषयांवर जिल्हाधिकारी समोर पाढा वाचला. त्यावेळी मे. यजदानी इंटरनॅशनल कंपनीतर्फे हजर अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प बाधित गावात सामाजिक सुरक्षा निधी उपलब्ध करून देणे, आरोग्य शिबीर आयोजित करणे, शैक्षणिक कार्यात सहकार्य करण्याची हमी दिली.
यावेळी प्रतिष्ठित शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव विधाते यांनी कंपनीच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनात (EIA) अनेक विसंगती असून महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळदेखील दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला. सदर कोळसा ब्लॉक हा महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्याच्या आंतरराज्यीय सीमेवर असून या प्रकल्पासाठी तेलंगणा राज्यात जनसुनावणी घेण्याची मागणी केली. मार्की-मांगली ब्लॉक II च्या दोन्ही बाजूंना वाघांचा वावर आणि शेतजमिनी आहेत. भेंडाळा आणि सावली या गावांमध्ये वाघ-बेअरिंग कंपार्टमेंट क्रमांक 20B आणि 32A वर अतिक्रमण करेल. त्याचा पवनार भागावरही परिणाम होईल. मार्की-मांगली II कोळसा ब्लॉक हा ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या (टीसीपी) व्याघ्र संवर्धन योजनेचा भाग आहे. या कोळसा खाणीमुळे ताडोबा-टिपेश्वर वाघ कॉरिडॉर बाधित होणार आहे, असेही वासुदेव विधाते म्हणाले.
जनसुनावणी मध्ये उपस्थित मनसे नेते राजू उंबरकर यांनी जोपर्यंत शेतकऱ्यांना 50 लाख रुपये प्रति एकर मोबदला व स्थानिक बेरोजगार तरुणांना प्रकल्पामध्ये स्थायिक नोकरीचे लेखी आश्वासन मिळणार नाही तोपर्यंत प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी खंबीर भूमिका मांडली. यावेळी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष आशिष कुळसंगे, शिवसेना तालुकाध्यक्ष चंद्रकांत घुगुल, भाजपचे विजय पिदुरकर, वन्यजीव प्रेमी डॉ. विराणी, मुकुटबन ग्रा. पं. सरपंच मीना आरमुरवार यांनीही आपली भूमिका मांडली.
मार्की-मांगली- II कोळसा ब्लॉक बाबत ओडिशास्थित खाण कंपनी यझदानी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडने 2020 मध्ये केंद्राने केलेल्या लिलावादरम्यान मार्की-मांगली- II कोळसा ब्लॉक मिळवला. सदर कंपनीने 339.467 हे. क्षेत्रात एकूण 0.30 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या खुल्या कोळसा खाणीच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाबाबत पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेण्याकरिता म.प्र. नि. मंडळाकडे अर्ज सादर केला होता. तसेच कोल ब्लॉक सुरु करण्यासाठी पांढरकवडा विभाग मधील वाघांचे 147 हेक्टर ज्ञात अधिवास काढून टाकण्यासाठी वनविभागाची परवानगीही मागितली होती. त्या अनुषंगाने दि. 15 मे 2023 रोजी सिक्युरिटी पोस्ट, रूईकोट, ता. झरी जामणी येथे सकाळी 11 वाजता पर्यावरण विषयक जाहीर जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते.
आणि सुनावणी सुरु असताना आमदारांना सोडावं लागले मंच
जनसुनावणी सुरु होताच अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, एस डी एम यासिनी नागराजनसह आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांना स्टेजवर स्थान देण्यात आले. सभा सुरू असताना सामाजिक कार्यकर्ते वासुदेव विधाते यांनी लोकप्रतिनिधीला मंचावर बसण्याचा नियम नसून जनसुनावणी नियमबाह्य सुरु असल्याचा आरोप केला. आमदार महोदय मंचावर बसल्याने नागरिकांना आपले प्रश्न मांडायला अडचण निर्माण होत आहे असा आक्षेप त्यानी घेतला. वासुदेव विधाते यांच्या आक्षेपानंतर आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार स्टेजवरून खाली उतरले आणि मंचासमोर ठेवलेल्या खुर्चीवर बसले. परंतु जनसुनावणी सुरु असताना काही वेळानंतर आमदार महोदय तिथून निघून गेले.
काय आहे जनसुनावणीचा नियम
मायनिंगच्या लीजला मंजुरी दिल्यावर पर्यावरणीय दाखला मिळविण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात ज्यावेळी प्रकरण येते, तेव्हा ऐनवेळी ग्रामस्थांना त्याची माहिती कळते. प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी प्रशासनाला जनसुनावणी लावून हरकती मागवाव्या लागतात. लोकांच्या हरकती ऐकून घेतल्याशिवाय प्रकल्प मंजूर करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद असल्यामुळे जनसुनावणीचे सोपस्कार कागदोपत्री पार पाडले जातात,
Comments are closed.