जितेंद्र कोठारी, वणी: विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी वापरात आणल्या जाणार्‍या स्कूलबसला अधिकृत परवाना असणे तसेच दरवर्षी बसची तपासणी करून फिटनेस सर्टिफिकेट घेणे अनिवार्य आहे. मात्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेले नियम पायदळी तुडवले जात आहे. खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी वाहनमालक व संस्थाचालक हा जिवघेणा खेळ विद्यार्थ्यांशी खेळत आहे. संपूर्ण शहरातच नाही तर संपूर्ण तालुक्यातच अर्ध्या अधिक गाड्यांकडे स्कूलबसच्या परवान्याचे नुतकरण नाही शिवाय फिटनेस सर्टिफिकीटही नाही. विशेष म्हणजे वणीत याआधी स्कूलबसचा अपघात होऊन त्यात चिमुकल्यांना जीवही गमवावा लागला होता. मात्र तरी देखील या गंभीर प्रकाराकडे आरटीओ दुर्लक्ष करीत आहे. परिणामी शासनाचा महसूल तर बुडत आहे, शिवाय विद्यार्थ्यांच्या जिवाशीही खेळ होत आहे.
दोन प्रकारे स्कूलबस चालवली जाते. पहिल्या पद्धतीत संस्थेच्या मालकीची स्कूलबस असते. तर दुस-या पद्धतीत संस्थाचालक वाहनमालकाशी कंत्राट करून स्कूलबस चालवते. याशिवाय खासगी बसेसचाही वापर विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी केला जातो. या बसेसला विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसतो. संस्था स्कूलबससाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून 1 ते 2 हजार रुपये शुल्क वसूल करते. तर काही शाळा या स्कूलबस ऐवजी व्हॅनचा वापर विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी करतात.
परवानाही नाही व फिटनेस सर्टिफिकीटही नाही
विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी वाहनाला स्कूलबस परवाना घ्यावा लागतो. दर दोन वर्षांनी या परवान्याचे नुतनीकरण करावे लागते. दर वर्षी बसला फिटनेस सर्टिफिकीट घ्यावे लागते. आरटीओ स्कूलबससाठी दिलेल्या अटी व शर्तीची तपासणी करून परवाना देते. तसेच बसचे टायर, स्पीड, वायपर, इन्शुरन्स इत्यादी तपासणी करून फिटनेस सर्टिफिकीट देते. मात्र या निकषात अनेक वाहन बसत नसल्याने वाहनमालक याची तपासणीच करीत नाही. शाळा सुरू होणार असल्याने काही दिवसांआधी काही स्कूल बस मालकांनी परवाना नुतनीकर व फिटनेस सर्टिफिकेटचे काम केले. मात्र अर्ध्याअधिक शाळेतील बस विना परवाना व विना फिटनेस सर्टिफिकीटनेच धावत आहे. यात शहरातील प्रतिष्ठीत शाळांचाही समावेश आहे.
चिमुकल्यांच्या जिवापेक्षा कॉस्ट कटिंग महत्त्वाची
काही शाळा या खासगी बसेसचा स्कूलबस म्हणून वापर करीत आहे. या खासगी बसेसमध्ये तर स्कूलबसला लागू असलेले कोणतेही नियम पाळले जात नाही. पांढ-या रंगाच्या अनेक खासगी बस अशी राजरोसपणे वाहतूक करते. विशेष म्हणजे अनेक स्कूलबसचा इन्शुअरन्स झालेला नाही. या बसमध्ये खिडक्यांना रॉड किंवा जाळी लावली जात नाही. ऑफ सिजनमध्ये स्कूलबस भाड्याने देण्यासाठी जाळी लावली जात नसल्याची माहिती आहे. अवघे काही पैसे वाचवण्यासाठी हा सर्व खेळ सुरू आहे.
स्कूलबसची तपासणीच नाही
स्कूलबस वाहनाला दिलेले नियम व अटींचे पालन करते की नाही, याची चाचपणी वाहतूक विभागाने करणे गरजेचे आहे. मात्र आरटीओ कधीही रस्त्यावरून धावणा-या स्कूलबसची तपासणी करत नाही. याकडे आरटीओ दुर्लक्ष का करतोय याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. ग्रामीण भागात तर आरटीओ फिरकत देखील नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात तर सर्रास नियम पायदळी तुडवून स्कूलबस सुरू आहे. यामुळे शासनाचा लाखोंच्या महसूलवर पाणी फिरत आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांचा जिव टांगलीला लागून सुरू आहे.
काय आहेत नियम?
नियमानुसार बस 15 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, वाहनाचा रंग पिवळा असावा. बसच्या दोन्ही बाजूच्या खिडक्यांखाली आणि पुढे चॉकलेटी रंगाचा पट्टा असावा. बसच्या मागे व पुढे ‘स्कूल बस’ असा स्पष्ट उल्लेख केलेला असावा. बस भाड्याची असेल तर त्यावर ‘शाळेच्या सेवेत’ असा उल्लेख असला पाहिजे. बसवर शाळेचे नाव आणि संपर्क क्रमांक लिहिलेला असावा. स्कूलबसमध्ये प्रथमोपचाराची पेटी बसमध्ये असलीच पाहिजे. वेगर्मयादेतच बस चालवली पाहिजे. बसमध्ये अग्निशमन उपकरण असले पाहिजे.
हे देखील वाचा:
Comments are closed.