अखेर तीन वर्षानंतर होणार चारगाव, शिरपूर, कळमणा रस्ता

जितेंद्र कोठारी, वणी: बहुप्रतीक्षित चारगाव चौकी ते शिरपूर, कळमणा ते चंद्रपूर जिल्हा सीमा (वनोजा) पर्यन्त होणाऱ्या डांबरी रस्त्याच्या कामासाठी अखेर गुरुवारचा दिवस उजळला. मागील 3 वर्षापासून हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त गेलेल्या या प्रकरणाचा गुरुवार 25 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात निकाल लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादी मे. घुगाने अँड बाजोरिया कन्स्ट्रकशन (जेवी ) चे आक्षेप फेटाळून सदर कामाचे कंत्राटदार पुणे येथील मे. आर. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला कायम ठेवले. अत्यंत वर्दळीचा आणि दयनीय अवस्था असलेल्या 16.9 किमीच्या या मार्गाचे आता लवकरच काम सुरु होण्याची शक्यता आहे.

प्राप्त माहितीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा तर्फे केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत 47 कोटीच्या निधीतून चारगाव, शिरपूर ते चंद्रपूर जिल्हा सीमा (वनोजा) राज्यमार्ग क्रमांक 317 या 16.9 किमी रस्त्याची सुधारणा करण्याची निविदा जानेवारी 2019 मध्ये काढण्यात आली. निविदा प्रक्रियानंतर सर्वात कमी दराची निविदा भरणारे पुणे येथील मे. आर. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला निविदा मंजूर करण्यात आली.

मात्र निविदा भरणाऱ्या दुसऱ्या कंत्राटदार घुघाने इन्फ्रा प्रा. लि व बाजोरिया कन्स्ट्रकशन कंपनी प्रा. लि. (JV) यांनी आर. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पुणे या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक बाबीवर आक्षेप घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार केली. राजकीय दबावाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर निविदा रद्द केली. बांधकाम विभागाच्या या तुघलकी निर्णयाविरुद्द आर. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पुणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

सदर याचिकेत सचिव सा. बा. विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुख्य अभियंता सा. बा. मंडल अमरावती, अधीक्षक अभियंता सा. बा. विभाग यवतमाळ, कार्यकारी अभियंता, सा. बा. विभाग पांढरकवडा , कार्यकारी अभियंता , महा . राज्य रास्ते विकास महामंडळ तसेच GIPL-BCCPL (JV) कंपनीचे भागीदार सुमित बाजोरिया यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले.

तब्बल 1 वर्ष चाललेल्या या खटल्याचा 28 ऑक्टो. 2020 रोजी निकाल देताना मा. उच्च न्यायालयाने सदर निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. त्या अनुषंगाने सा. बा. विभागाने सदर निविदा नव्याने काढण्याची तयारी केली. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत मे. आर. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पुणे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टात मागील एका वर्षापासून सुरु असलेल्या या खटल्याचे अखेर गुरुवार 25 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागला.

सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन व इतर सर्व प्रतिवादीचे आक्षेप फेटाळून मे. आर. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पुणे या कंत्राटदाराला सदर निविदा मंजूर केली आहे. त्यामुळे मागील 3 वर्षापासून या रस्त्यावर ये जा करणाऱ्या नागरिकाना तसेच वाहन चालकाची लवकरच त्रासापासून सुटका होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.