ज्योतिबा पोटे, मारेगाव: विकासकामासाठी मिळेलेला निधी न वापरल्याने परत गेला होता. त्यानंतर त्याला मुदतवाढ मिळाली. मात्र निधी वापरण्याचा कार्यकालही संपत चालला आहे. त्यामुळे हा निधी पुन्हा एकदा परत जाण्याची चिन्ह दिसत आहे. पक्षीय राजकारणामुळे पुन्हा एकदा विकासकामाला खिळ बसते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सन २०१६ ला शहर विकासासाठी नगरविकास मंत्रालया मार्फत मिळालेल्या निधीची मुदत संपल्याने मारेगाव नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा व काही नगरसेवकांनी निधी मुदतवाढीसाठी मंत्रालयात दोन वेळा वारी केली. तीन कोटी रुपये शहर विकासला मिळावे म्हणून प्रयत्न केले. त्यानुसार 31 मे 2018 पर्यत मुदत वाढवून दिली. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे ते तीनकोटी रुपये विकास कामात वापरण्यास अडथळा येत आहे. याचे कारण म्हणजे केवळ राजकिय दबावाखाली शहर विकास कामाचा आराखडा बनविण्यास मागेपुढे पाहत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे वाढीव मिळालेली मार्च पर्यंतची मुदत संपून जायला वेळ लागणार नाही व तो तीन कोटींचा विकास निधी परत गेल्यावर पुन्हा मुदत वाढ मिळणार नसल्याने केवळ पक्षीय राजकारणामध्ये कामाला विलंब होत असल्याची चर्चा सध्या मारेगावात सुरू आहे.
मारेगाव नगरपंचायत होऊन अर्धा कालावधी लोटला असताना शहराच्या विकासासाठी नगरविकास मंत्रालयाकडून डिसेंबर २०१६ ला तीन कोटीचा निधी प्राप्त झाला. त्या तीन कोटी निधी नगरपंचायतमध्ये ठराव घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता झाला. मात्र त्यानंतर बांधकाम विभागाने त्या निधीचा कोणताही वापर केला नाही. त्यामुळे शहराचा विकास रखडला पर्यायाने त्या मंजूर तीनकोटी रुपये निधीची विहित मुद्दत मार्च २०१७ संपली. त्या कालावधीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ शहरातील प्रभागात जाऊन मापे घेण्याची कामे केली, मात्र कोणताही कामाचा आराखडा बनण्याच्या आधीच तीन कोटी रुपये वापर करण्याची मुदत संपली.
मारेगाव शहराचा विकास प्रशासकीय व राजकिय खलबत्त्यात चुरा झाल्याने, शहराचा विकास निधी उपलब्ध असून सुद्धा विकास करण्यास असमर्थ ठरलेल्या बांधकाम विभागाकडे नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा, उपाध्यक्ष, नगरसेवकानी वारंवार विचारणा करूनही कोणताच फरक पडत नसल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरविकास मंत्रालयात निधीची मुदत वाढीसाठी प्रयत्न करुन मारेगावातील सतराही प्रभागात नाली, रोड व इतर विकासाची कामे व्हावे म्हणून नगरविकास मंत्रालयाने ३१ मे २०१८ पर्यत तीन कोटी रुपये शहर विकासासाठी खर्च करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी आजपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग शहर विकासाचा आराखडा बनविण्यास का विलंब करत आहे याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. राजकिय दबावामुळे बांधकाम विभागाचे अधिकारी आराखडा बनविण्यास धजावत नाही हे प्रश्न निर्माण झाले असुन, नेमके पाणी कुठे मुरते, कि काही राजकिय लोकप्रतिनिधींना विकास नको आहे त्यामुळे हा प्रकार तर नाही ना सुरू अशी चर्चा सध्या मारेगावात रंगत आहे.
नगराध्यक्ष इंदु किन्हेकर याबाबत वणी बहुगुणीशी बोलताना म्हणाल्या की….
प्रशासकीय कामाच्या आणि अधिकारी यांच्यावर राजकिय दबाव हाच मारेगावच्या विकासाला आड येत असून विकास निधीची मुदत वाढीसाठी आम्ही अनेक वेळा जिल्हाधिकारी, नगरविकास मंत्रालयात विनवणी करुन निधिची मुदत वाढवून घेतली. मात्र शहराचा विकास न व्हावा यासाठी राजकीय षडयंत्रामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग दिरंगाई करत आहे- नगराध्यक्ष इंदु किन्हेकर
