धक्कादायक ! शेतकरी सन्मान योजनेच्या यंत्रणेत नायगाव सोसायटी बेपत्ता

रवी ढुमणे, वणी: राज्य शासनाने सुरू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत तालुक्यातील सर्वात मोठी समजली जाणाली नायगाव सोसायटीचे नाव यंत्रणेत नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. 13 गाव मिळून ही सोसायटी तयार झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतक-याचं 1.5 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाणार आहे. मात्र डेटा सिस्टिमध्ये या गावाचं नाव नसल्यानं शेतक-यांना मोठा मानसिक त्रास सहण करावा लागतोय.

राज्य शासनाने सुरू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांचा ऑनलाइन अर्ज भरणे सुरू केले आहे. पण रिंगण येथील शेतकरी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी गेले असता त्या अर्जाच्या रकान्यात नायगाव सोसायटीचा उल्लेख कुठेही नसल्याने शेतकऱ्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे.

या तांत्रिक घोळामुळे नायगाव सोसायटीचे रहिवाशी योजनेपासून वंचित राहताना दिसत आहे. त्यामुळे शासनानं तात्काळ सॉफ्टवेअरमध्ये दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा असे निवेदन रांगणा येथील सरपंच दिलीप परचाके यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना दिले आहे.

काय आहे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ?
ही योजना शेतक-यांच्या कर्जमाफी संदर्भात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी ज्यांनी दि. १.४.२००९ नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतले व असे कर्ज दि. ३०.६.२०१६ रोजी थकीत आहे अशा शेतक-यांचे मुद्दल व व्याजासह रु. १.५० लाख या मर्यादेत कर्ज काही निकषाच्या अधिन राहून माफ करण्यात आले आहे. तसेच रु. १.५० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख एवढया रकमेचा लाभ देण्यात येणार आहे. तथापि, यासाठी अशा शेतक-यांनी त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण परतफेड बँकेस जमा केल्यानंतर शासनामार्फत रु. १.५० लाख अदा करण्यात येईल.

(हे पण वाचा: हावडा-नांदेड एक्सप्रेसला मिळाला वणी स्टॉप)

या योजनेमध्ये सन २०१५ -१६ व २०१६ -१७ या वर्षातील घेतलेल्या पीक कर्जाची दि. ३०.६.२०१६ व दि. ३०.६.२०१७ अनुक्रमे परतफेड केल्यास अशा शेतक-यांनाही पीक कर्जाच्या २५% अथवा रु. २५००० लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजनेमध्ये सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ वर्षातील पुनर्गठन केलेल्या रकमेची थकबाकी असल्यास किंवा त्यांची नियमित परतफेड केल्यासही शेतक-यांना लाभ देण्यात येणार आहे. सदर कर्जमाफी योजनेचा राष्ट्रीयकृत बॅंका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतक-यांना दिलेल्या कर्जास लागू राहील.