वाढते वीजबिल उठले सामान्यांच्या जीवावर….
ऊर्जामंत्री आणि वीज वितरणवर गुन्हे दाखल करण्याची खारकर यांची मागणी
जब्बार चीनी, वणी: नागपूर येथीलअत्यंत गरीब असलेल्या गायधने यांना अगदी लहान घराचे वीजबिल ४० हजार रूपये आलं. याच नैराश्यातून लीलाधर यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे युवक अध्यक्ष राहुल खारकर यांची केला. त्यामुळे वीजबिलाच्या लुटमारीतून विजग्राहकांना वाचवा तसेच लीलाधर गायधने यांच्या आत्महत्येला जबाबदार धरून ऊर्जामंत्री व वीज वितरणाचे अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करा असे निवेदन त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिले.
गायधने यांच्या घरात 1 पंखा, 4 लाईट व टीव्ही एवढ्याच विजेवर चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. लहानसे घर असून 4 महिन्यांच्या कोरोना काळातील 40 हजार रुपये वीजबिल त्यांना आलं. ते याच शॉकमध्ये होते. त्यांनी भरमसाठ वीज बिलामुळे आत्महत्त्या केली असावी असा अंदाज बांधला जात आहे. कोरोना काळामध्ये उद्योग, व्यापार, रोजगार सर्व बंद आहेत. जनतेजवळ पैसे नाहीत. खायचे वांधे आहेत; मग एवढे वीज बिल कुठून भरणार?
विदर्भ राज्य आंदोलन समिती गेल्या 2 वर्षांपासून सतत वीजबिलाच्या विरोधात लढत आहे. सारी जनता त्रस्त आहे. जनतेचीही मागणी आहे की, कोरोना काळातील संपूर्ण वीजबिल सरकारने भरावे. कारण कोरोना हे नैसर्गिक संकट आहे. परंतु सरकार निर्णय घेतच नाही. विजेचा उत्पादनखर्च प्रतियुनीट रु 2.40 आहे. तर वीज विभाग रु 11.57 पर्यंत प्रती युनिट जनतेपासून वसूल करीत आहे.
वाढीव वीजबिल म्हणजे जनतेची लुटमार. शासनाने सर्व वीजबिल भरून जनतेला कोरोना काळात दिलासा द्यायला पाहिजे. परंतु सरकार सक्तीने वसूल करण्याची भाषा बोलत आहे. आज एक लीलाधर गायधने यांचं प्रकरण झालं. पुढे अजून इतरांच्या बाबतीत ही शक्यता नाकारता येत नाही. याची महाराष्ट्र शासनाने दखल घ्यावी. असे समितीचे म्हणणे आहे.
विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आरोप करते, की लीलाधर गायधने यांच्या आत्महत्येला शासन जबाबदार आहे. ऊर्जामंत्री यांनी अजूनही कोरोना काळातील वीजबिलमुक्तीचा निर्णय घेतला नाही. विदर्भात सर्वदूर वीजबिल होळी आंदोलन सूरु आहे. जनतेचा तीव्र रोष आहे. म्हणून यासाठी ऊर्जामंत्री यांना जबाबदार धरण्यात यावे. तसेच उर्जा सचिव, महावितरणचे संचालक, मुख्य अभियंता, सहायक अभियंता तसेच संबंधित अधिकारी या सर्वांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा व यापुढे वाढीव वीजबिलामुळे होणाऱ्या आत्महत्त्यांची जबादारी यांचीच राहील. अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती करते.