वारे नगरपालिकेचे भाग 6: 5 वर्षात झाले तब्बल 5 नगराध्यक्ष

जब्बार चीनी, वणी: अरुण पटेल यांनी नगराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्याचवेळी त्यांनी सतीशबाबू तोटावार कसे नगराध्यक्ष बनणार यांची संपूर्ण तयारी करून ठेवली होती. या बाबतच्या सर्व घडामोडी आपण गेल्या भागात पाहिल्या. स्व. सतीशबाबू तोटावार यांचा नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ अवघ्या 6 महिन्यांचा होता. सतिशबाबू हे काही राजकीय व्यक्ती नव्हते. अचानक ते नगराध्यक्ष झाले. तर दुसरीकडे त्यांच्या विरोधात स्वत: ओमप्रकाश चचडा सह त्यांच्या गटाचे व देरकर गटाचे दिग्गज नगरसेवक होते. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ जरी सहा महिन्याचा असला तरी विरोधकांनी त्यांची चांगलीच राजकीय कोंडी केली होती. प्रचंड गोंधळ आणि तणाव या कार्यकाळात झाला. दोन्ही गट एका कुस्तीच्या मैदानात आल्यासारखे यावेळी आमनेसामने यायचे. नगरपालिकेच्या सभेत धक्काबुक्की झाल्याच्याही घटना या काळात घडल्या. अखेर 17 डिसेंबर 1997 रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपला.

वारे नगरपालिकेचे भाग 5 (1997 ते 2001)

1997 मध्ये राज्य शासनाने एक नवीन प्रयोग नगराध्यक्ष पदासाठी केला. नवीन नियमानुसार नगराध्यक्षांना 2.5 वर्षांऐवजी 1 वर्षाचा कार्यकाळ देण्यात आला. नवीन रोस्टरनुसार नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण हे एससी राखीव झाले. त्यावेळी सुरेश रायपुरे, संभा वाघमारे व अनसूया पाटील हे तीन उमेदवार नगराध्यक्ष पदासाठी दावेदार होते. सुरेश रायपुरे हे चचडा गटासोबत होते. तर कासावार-मुकेवार गटाकडे संभा वाघमारे व अनुसया पाटील असे दोन दावेदार होते.

कुणाला नगराध्यक्ष करायचे यावरून दुस-या गटात एकमत होत नव्हते. ओमप्रकाश चचडा यांनी देखील आरक्षण जाहीर झाल्याने या निवडणुकीसाठी नेहमीसारखा उत्साह दाखवला नाही. अखेर घोडेबाजार इत्यादींना बगल देत शेवटच्या क्षणी दोन्ही गट एकत्र आले. दोन्ही गटांनी सुरेश रायपुरे यांना नगराध्यक्ष करण्याचे ठरवले. 16 डिसेंबरला सुरेश रायपुरे हे अविरोध नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत निवडून आले. ते वणी नगरपालिकेचे 29 वे नगराध्यक्ष झाले. त्यावेळी त्यांचे वय 38 होते. दामले फैल परिसरात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग होता. सलग तीन वेळा एकाच वार्डातून व तेही बहुमताने निवडून येण्याचा रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर होता.

जकात नाका प्रकरणाने गाजविला काळ
त्याकाळात जकात नाका हे नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे एक सर्वात महत्त्वाचे स्रोत होते. त्यामुळे जकात चालक ठेकेदारांचा नगरपालिकेच्या राजकारणावर प्रभाव नसावा असे होणे शक्यच नव्हते. त्या काळातच जिल्ह्यात सर्वाधिक जकात वसूल करण्याचा रेकॉर्डही वणी नगरपालिकेच्या नावे होता. एकीकडे जकातमुळे नगरपालिकेला प्रचंड महसूल मिळत होता तर दुसरीकडे जकातीमुळे व्यापारी मात्र प्रचंड त्रस्त झाले होते. तेव्हा संपूर्ण राज्यभरच जकात विरोधात आंदोलन पुकारण्यात आले. वणीत देखील मोठे आंदोलन या काळात झाले. पुढे नोव्हेंबर 1998 रोजी शासनाने जकात नाका बंद केला. त्याच्या पुढच्याच महिन्यात सुरेश रायपुरे यांचा काळकाळ संपला.

नगराध्यक्षपदासाठी केवळ एक वर्षांचा कार्यकाळ व त्यासोबतच नगराध्यक्ष पद आरक्षीत असल्याने त्याकाळात नगराध्यक्ष पदासाठीचे राजकारण, डावपेच काही प्रमाणात थंडावले होते. मात्र ही वादळापूर्वीची शांतता होती. रोस्टरनुसार पुढचे नगराध्यक्ष पद हे ओबीसी महिलासाठी राखीव होते. त्यावेळी चचडा आणि देरकर या गटात तब्बल 4 दावेदार होते. तर मुकेवार आणि कासावार गटकडे केवळ 1 च दावेदार होते. चचडा गटाकडे बहुमत होते. मात्र दावेदार चार असल्याने बंडखोरी टाळण्यासाठी शेवटच्या क्षणी यावर तोडगा काढण्याचे ठरले. याबाबत रेस्ट हाऊसवर मिटिंग झाली. यात कासावार-मुकेवार गटाकडे असलेल्या एकमेव ओबीसी महिला नगरसेविका शालिनी रासेकर यांना नगराध्यक्ष पद तर चचडा-देरकर गटाचे किशन खुंगर यांना उपाध्यक्षपद देण्याचा फॉर्म्युला ठरला. डिसेंबर 1998 मध्ये शालिनी रासेकर या एका वर्षासाठी नगरपालिकेच्या 30 व्या नगराध्यक्ष झाल्या.

पुन्हा नगराध्यक्ष पद झाले 2.5 वर्षांसाठी
नगराध्यक्ष पदासाठी तेव्हा तब्बल चार दावेदार असल्याने शालिनी रासेकर यांच्या विरोधात कुरबुरी सुरुच होत्या. 6 महिने होताच जून 99 मध्ये रासेकर यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव टाकण्याची तयारी करण्यात आली. मात्र दरम्यान विधानसभेच्या निवडणूका लागल्या. यात वामनराव कासावार निवडून आले. शालिनी रासेकर यांनी तत्कालीन आमदार वामनराव कासावार यांची मदत घेतली. त्यांच्या मध्यस्थीमुळे अविश्वास प्रस्ताव मागे पडला. मात्र त्याच काळात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय़ झाला. नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा एक वर्षावरून पुन्हा 2.5 वर्षांसाठी झाला. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असलेले दावेदार पुन्हा कामाला लागलेत व थंड पडलेल्या राजकारणाने पुन्हा वेग घेतला.

डिसेंबर महिन्यात शालिनी रासेकर यांनी एक आमसभा बोलवली होती. मात्र त्या आमसभेला 23 पेक्षा फक्त 7 नगरसेवकच हजर होते. त्याच वेळी आशा टोंगे यांच्या घरी मिटिंग ठरवण्यात आली होती. गैरहजर असलेले विरोधी नगरसेवक त्यांच्या घरी मिटिंगला होते अशी चर्चा तेव्हा रंगली होती. शालिनी रासेकर यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव टाकून आशा टोंगे यांना नगराध्यक्ष करण्यासाठी विरोधकांचे खलबते सुरू झाले. मुकेवार-कासावार-चचडा गट फुटला. त्याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली होती. संजय देरकर यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली होती.

नगराध्यक्षांच्या पगाराचा मुद्दा गाजला
लोकप्रतिनिधीला दोन लाभाच्या पदावर राहता येत नाही. शालिनी रासेकर या शहरातील एका प्राथमिक शाळेत शिक्षिका होत्या. यांनी शाळेचा पगार आणि नगरपालिकेचे मानधन असे दोन्ही आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला. पुढे त्यांनी ते आरोप सिद्धही करून दाखविले. अखेर याच मुद्यावर 17 मे 2000 ला 23 पैकी 17 लोकांनी अविश्वास प्रस्ताव टाकला. तो पारित झाला व त्यांना नगराध्यक्ष पदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या 1.5 वर्षांच्या काळातील महत्त्वाचे काम म्हणजे त्यांनी वॉटर सप्लायचे सुमारे 80 ते 85 लाखांचे वीज बिल माफ केले होते. शिवाय अतिक्रमण मोहीमही या काळात राबवली गेली.

31 व्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी मुकेवार, कासावार आणि चचडा गट एकत्र आले. तर दुसरा गट हा नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले संजय देरकर यांचा होता. संजय देरकर यांच्या नेतृत्त्वात ती  पहिलीच स्थानिक निवडणूक होती. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ती प्रतिष्ठेची निवडणूक होती. आधी मुकेवार-कासावार-चचडा गटाकडे बहुमत होते. मात्र शालिनी रासेकर यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याच्या दरम्यान काही नगरसेवकांनी देरकर यांच्या गटाची वाट धरली व ते त्यांच्या गटात सामिल झाले. अखेर त्यांच्या गटाकडे 13 सदस्य झाले. बहुमत असल्याने 12 जून 2000 रोजी देरकर गटाच्या आशा टोंगे या नगराध्यक्ष झाल्या. तर राष्ट्रवादीचे तत्कालिन शहर अध्यक्ष सुरेश खिवंसरा हे उपाध्यक्ष झाले.

आशा टोंगे यांच्या काळात अनेक विकास कामांची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. शहर विकास योजनेअंतर्गत नगरपालिकेचे आंबेडकर चौक येथील नगर भवन याचे भूमिपूजन याच काळात झाले. तसेच त्याचे बांधकामही एका वर्षात पूर्ण करण्यात आले. जत्रा मैदान रोडवरचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करण्यात आले. मात्र सर्वात वादग्रस्त ठरले ते जत्रा मैदान रोडवरील तलाव सौंदर्यीकरणाच्या कामाचा.

तलाव सौंदर्यीकरण… वणीकरांचे अपूर्ण स्वप्न… !
तलावाच्या सौदर्यीकरण करण्यासाठी 75 लाख रुपयांचा निधी मिळणार होता. मात्र या कामाला राजकीय वळण देण्यात आले. तलावात शिंगाडा उत्पादन घेणा-या भोई समाजाच्या व्यक्तींनी याला विरोध केला. पुढे हा वाद इतका टोकाला गेला की प्रकरण हातघाई पर्यंत आले. पोलीस ठाण्यात तक्रारी झाल्यात. वर जरी हा शिंगाडा उत्पादकांचा विरोध दिसत असला, तरी असे म्हणतात की हे प्रकरण चिघळवण्यात विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनीच फिल्डिंग लावली होती. अखेर तलाव सौदर्यीकरणावरून झालेल्या राजकारणामुळे सौंदर्यीकरणाचे काम थंड बस्त्यात गेले. तेव्हापासून अद्यापही तलावाचे सौदर्यीकरण अर्धवटच आहे. दर वर्षी हा मुद्दा नगरपालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात असतो.

संजय देरकर यांची स्थानिक राजकारणात पकड मजबूत
संजय देरकर यांनी नगराध्यक्ष म्हणून राजकारणात यशस्वी एन्ट्री केली होती. या निवडणुकीपासूनच संजय देरकर यांनी राष्ट्रवादीद्वारा आपली वेगळी चूल मांडली. जरी ते नगरपालिकेच्या निवडणुकीत पराभूत झाले असले तरी त्यांच्या गटाच्या उमेदवार या नगराध्यक्ष झाल्या. एकीकडे तत्कालीन खासदार उत्तमराव पाटील, आमदार वामनराव कासावार, ओमप्रकाश चचडा, विजय मुकेवार या सारखे दिग्गज होते. तर दुसरीकडे नवखे संजय देरकर होते. मात्र दिग्गजांना धक्का देत त्यांनी स्वबळावर स्थानिक राजकारणात एक नेतृत्त्व म्हणून आपली पकड मजबूत केली. पुढे 10 वर्ष त्यांच्या नेतृत्त्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्ष झाले व त्यांची पालिकेत बहुमताने सत्ताही आली.

दीड वर्षांनंतर डिसेंबर 2001 मध्ये आशा टोंगे यांचा कार्यकाळ संपला. मात्र 2001 ची निवडणूक ही अभूतपूर्व ठरणार होती. कारण या निवडणुकीत पहिल्यांदाच थेट लोकांमधून नगराध्यक्षांची निवड केली जाणार होती. तसेच पहिल्यांदाच वार्डाचे प्रभाग कऱण्यात आले होते. याबाबत आपण पुढच्या भागात सविस्तर बघू.

वारे नगरापालिकेचे जुने भाग वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा…

मतदानाला 12 गेले… 12 च परत आले… पण मत मिळाले 11: वारे नगरपालिकेचे भाग 5

ऍक्सिडेंटल नगराध्यक्ष… संजय देरकर…

…आणि हत्याकांडात आले तत्कालीन नगराध्यक्षांचे नाव

…आणि ईश्वरचिठ्ठीने झाला लढतीचा फैसला

वारे नगरपालिकेचे भाग 1: वणी नगर पालिकेला 96 वर्षांचा इतिहास