नगर पालिका गाळे प्रकरण: ठरावामुळे व्यापा-यांना दिलासा

जब्बार चीनी, वणी: शहरातील गांधी चौकातील गाळ्यांच्या प्रकरणात नगरपालिकेतर्फे व्यापा-यांना दिलासा देण्यात आला आहे. गाळे नियमित करण्याचा निर्णय नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. याबाबत गुरुवारी नगरपालिकेत सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत जुन्या व्यापा-यांकडून 3 लाख रुपये अनामत रक्कम व 2100 रुपये भाडे घेण्याचे ठरले. तसेच जे व्यापारी अनामत रक्कम व भाडे देण्यास देण्यास असमर्थ ठरेल अशा गाळ्यांचा लिलाव करण्यात यावा, असा ठराव घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरपालिकेतर्फे व्यापा-यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र दुसरीकडे पालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचनेमुळे या प्रकरणाचा गुंता आणखी वाढला आहे.

काय आहे गाळा प्रकरणाची पार्श्वभूमी?
गांधी चौक येथे नगर पालिकेच्या मालकीचे 160 गाळ्यांचे संकुल आहे. 1956 साली सदर गाळे हे परप्रांतातून वणीत स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना व्यवसायाकरिता अत्यल्प भाडे तत्वावर देण्यात आले. हे गाळे देताना गाळेधारकांना स्वत: चालवावे लागेल अशी त्यात अट होती. मात्र काही काळातच या गाळ्यांची परस्पर विक्री केल्याचे तसेच हे गाळे इतरांना भाड्याने देत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे 1962 साली गाळाधारकांना देण्यात आलेले अत्यल्प भाडे तसेच इतर संरक्षण काढून टाकण्यात आले. तेव्हापासून पालिकेद्वारा गाळा धारकांकडून 30 रुपये भाडे मासिक भाडे घेणे सुरू झाले.

मध्यंतरी तत्कालीन नगराध्यक्ष पीके टोंगे व तत्कालीन नगराध्यक्ष अर्चना थेरे यांच्या काळात गाळ्याचे भाडे वाढविण्यात आले. गाळ्यांची विक्री झाली, तसेच मुळ लाभार्थ्याऐवजी इतर लोक दुकान चालवत असल्याने निर्वासितांना दिल्या जाणा-या सवलतीचा मुख्य उद्देश दूर जात आहे, त्यामुळे नगर परिषदेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे असा आरोप करत माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवक पी के टोंगे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. जर गाळ्याचा लिलाव झाला तर अनामत रक्कम, भाडे व मालमत्ता कर यातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी नगरपालिकेला मिळेल असा टोंगे यांचा दावा आहे.

नोव्हेंबर 2014 रोजी जिल्हाधिकारी यांनी सदर 160 गाळे रिकामे करून त्यांचे पूनर्मुंल्यांकन करावे तसाच त्याचा पुन्हा लिलाव करावा असा आदेश पारीत केला. त्याविरोधात व्यापारी न्यायायलात गेले. त्यानंतर आयुक्त, उच्च न्यायालय व नगर विकास विभागातर्फे याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावर स्टे आणला. पुढे कोर्टात अनेक घडामोडी घडल्या.

28 फेब्रुवारीला 2019 साली गाळा या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांचा आदेश कायम ठेवत गाळे खाली करून एका त्रीसदस्यीय समितीद्वारा याचे गाळ्यांचे मुल्यांकन करावे व गाळ्यांचा जाहीर लिलाव करून गाळे 30 वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्याचा आदेश पारित झाला. याविरोधात पी के टोंगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने मार्च 2019 मध्ये गाळे खाली करण्याबाबत पालिका प्रशासनाला उत्तर मागितले होते. तसेच नगर विकास राज्यमंत्री यांचा आदेश पालन न केल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये 160 गाळे धारकांना पालिकेद्वारा गाळा खाली करून सदर गाळे नगर पालिकेकडे हस्तांतरीत कऱण्याबाबत नोटीस जाहीर करण्यात आली. तर दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून आम्ही या ठिकाणी व्यापार करीत असल्याने आम्हाला तडकाफडकी बाहेर काढू नये अशी मागणी व्यापा-यांनी केली आहे.

याप्रकरणी गुरुवारी दिनांक 11 नोव्हेबर रोजी नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा होती. या सभेत या मुद्यावर चर्चा झाली. यात 3 लाख रुपये अनामत रक्कम घेणे तसेच गाळाधारकाकडून 2100 रुपये मासिक भाडे घेऊन व्यापा-यांना नियमित करणे, तसेच जे अनामत रक्कम व मासिक भाडे देण्यास असमर्थ ठरेल अशा गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा ठराव झाला. या ठरावाच्या बाजून भाजपचे नगरसेवक समर्थनात होते. तर 5 नगरसेवकांनी याला विरोध केला. यात पी के टोंगे, राजू भोंगळे, धीरज पाते, संतोष पारखी इ. यांचा समावेश आहे. तर 1 सदस्य गैरहजर होते. या प्रकरणी नगराध्यक्षांनी आपला विशेषाधिकार वापरत हा ठराव पारित केला.

तडजोड प्रक्रिया राबवणार – तारेंद्र बोर्डे, नगराध्यक्ष
नगराध्यक्षांना काही विशेषाधिकार आहे. या विशेषाधिकाराचा वापर करत नगरपालिका कायद्याच्या 100 अ नुसार आम्ही या प्रकरणी तडजोड करण्याची भूमिका घेतली आहे. नगरपालिकेचे कुठेही आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी अनामत रक्कम व भाडे यासाठी तडजोड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नगरपालिकेला उत्पन्न देखील मिळणार व व्यापा-यांना दिलासा देखील मिळणार आहे.
– तारेंद्र बोर्डे, नगराध्यक्ष

एकीकडे पालिकेने ठराव घेऊन काही प्रमाणात व्यापा-यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र दुसरीकडे पालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करणार असल्याने या प्रकरणी काय होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे.  

हे देखील वाचा:

नगरपंचायत आरक्षणाने बिघडवले अनेकांचे गणित

मारधाड, ऍक्शनसाठी वणीकरांनो राहा सज्ज… वणीत सूर्यवंशी रिलीज