ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यांसाठी निर्णय घेण्याचा आग्रह

प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधत तातडीने कार्यवाहीची अपेक्षा

पुरुषोत्तम नवघरे, वणी: वणी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात 8 सप्टेंबर 2025 रोजी ग्रंथालय विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र विधाते यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन मुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री मा. ना. चंद्रकांत पाटील, आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री मा. ना. प्रकाश आबिटकर तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातील सचिव आणि उपसचिव यांना पाठविण्यात आले.

या निवेदनाद्वारे सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. कर्मचाऱ्यांनी 40% अनुदान वाढीचा शासन निर्णय, ग्रंथालयांचा दर्जा व वर्ग बदल, ग्रंथालय अधिनियम 1967 मध्ये सुधारणा, शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती नियमावली लागू करणे, वेतनात 10% वार्षिक वाढ, सेवांचा लाभ आणि असंघटित कामगारांचा दर्जा अशा मागण्या मांडल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, “आमच्या मागण्या या केवळ आमच्या हक्कांसाठी नसून ग्रंथालयांच्या विकासासाठी देखील अत्यावश्यक आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित निर्णय घ्यावा.”

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

या प्रसंगी ग्रंथालय कर्मचारी देवेंद्र भाजीपाले, प्रमोद लोणारे, गजानन कोकुडे, शुभम कडू, अरविंद दुधलकर, सुभाष राखुंडे, दिवाकर कावडे, अमोल पेटकर, राम मेंगावर उपस्थित होते.

Comments are closed.