आगामी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्या

पुरुषोत्तम नवघरे, वणी: आगामी जनगणनेत ओबीसी (VJ, NT, SBC) समाजाची जातनिहाय अचूक नोंद व्हावी, यासाठी जनगणना प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम तसेच संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी सकल ओबीसी महामोर्चा आणि ओबीसी जातनिहाय जनगणना समितीने केली आहे. याबाबतचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले. 

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, 2011 च्या सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेत जात नोंदणीसाठी खुली पद्धत वापरण्यात आली होती. त्यामुळे जाती-पोटजातींच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती निर्माण झाली. उच्चार, स्पेलिंग तसेच स्थानिक पातळीवर प्रचलित असलेल्या वेगवेगळ्या नावांमुळे जातनिहाय आकडेवारीच्या अचूकतेवर परिणाम झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे आगामी जनगणनेत अनुसूचित जाती-जमातींच्या धर्तीवर ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय मागासवर्गीय याद्यांच्या आधारे संगणकीय ड्रॉप-डाऊन यादी तयार केल्यास जातनिहाय माहिती अधिक अचूकपणे संकलित करता येईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीमुळे जातींच्या नावांमधील उच्चार, स्पेलिंग किंवा स्थानिक नावांमुळे होणाऱ्या नोंदणीतील त्रुटी टाळता येतील, असा संघटनेचा दावा आहे. ओबीसी समाजाची वास्तविक लोकसंख्या तसेच त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती स्पष्ट झाल्यासच शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि अर्थसंकल्पीय धोरणे प्रभावीपणे आखता येतील, असा युक्तिवाद संघटनेने केला आहे.

मागणी मान्य न झाल्यास जनगणनेवर बहिष्कार
आगामी जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलम आणि ड्रॉप-डाऊन मेन्यूचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी 1 सप्टेंबरपासून देशव्यापी आंदोलनाला सुरुवात झाल्याचे संघटनेने सांगितले. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुकास्तरावर आंदोलन उभारण्यात येणार असून, मागणी मान्य न झाल्यास आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा सकल ओबीसी महामोर्चा आणि ओबीसी जातनिहाय जनगणना समितीने दिला आहे.

 यावेळी प्रदीप बोनगिरवार, प्रा. विजय बोबडे, राजू पिंपळकर, प्रा. नितीन मोहितकर, प्रभाकर मोहितकर, सुभाष वैद्य, गुलाबराव वांढरे, पुंडलिकराव मोहितकर यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते. निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय गृहमंत्री, जनगणना आयुक्त, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठविण्यात आल्या आहेत.