सुशील ओझा, झरी: महसुलाच्या ई वर्ग असलेली शासकीय जागा कायमस्वरूपी करून द्यावी ही मागणी घेऊन मुकुटबन येथील १२ व रुईकोट येथील ६० अशा एकूण ७२ लोकांनी तहसिलदारांना निवेदन दिले.
मुकुटबन व रुईकोट येथील निराधार कुटुंबांना जगण्यासाठी हक्काची नोकरी किंवा इतर कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे महसुलाच्या ई वर्ग असलेल्या शासकीय जागेवर मुकुटबन व रुईकोट येथील काही निराधार कुटुंब गेल्या 20 वर्षांपासून अतिक्रमण करून शेती वाहत आहे. याच शेतीच्या भरवशावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. सदर शेती शासनाने अतिक्रमण धारकांच्या नावे करून दयावे याकरिता मुकुटबन चे सरपंच शंकर लाकडे यांच्या नेतृत्वात दोन्ही गावातील अतिक्रमधारक तहसिल कार्यालयावर धडकले. तिथे त्यांनी तहसीलदार अश्विनी जाधव यांना निवेदन देऊन सर्व शेतक्यांचे जमिनीचे पट्टे कायमस्वरूपी करून देण्याची मागणी केली.
तहसिलदार यांनी नियमाने जे करता येईल ते मी करणार असल्याचे सांगितले. सदर अतिक्रमीत जमीन कायमस्वरूपी न मिळाल्यास ७२ कुटुंबावर तसेच त्यांच्या ४०० ते ५०० जनावरांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे. त्यांच्या मुला मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. ज्यामुळे 72 कुटुंबियांना कायमस्वरूपी जमीन मिळणार नाही. तोपर्यंत मी गप्प बसणार नाही असे सरपंच शंकर लाकडे म्हणाले. ज्यामुळे अतिक्रमण धारकांच्या आशा वाढल्या आहे.
यापूर्वी गावातील १८ शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात विकत घेऊन एका कोळशा कंपनीने फसवून केली होती व शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये कंपनीने हडप केले होते. कंपनीच्या विरोधात उपोषण करवून केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहिर यांच्या मध्यस्थीने सर्व शेतकऱयांना त्यांची रक्कम परत मिळाली होती.
निवेदन देते वेळी लाकडे सह अंकलू गोनलावर, गजानन पैसटवार, रेखाबाई पारशीवे, गंगुबाई दासरवार,सरस्वतीबाई गुरनुले, पर्वताबाई परचाके, नागुबाई मडावी, गवळण कुमरे, गंगाराम शंकावार, गंगाराम आरमुरवार,शेख फिरोज, श्यामराव कुचनकर, पंचफुलाबाई क्षीरसागर, रामलू कुंटावार, पुजाराम पेंदोर,सह कुटुंबियतील शेकडो सदस्य उपस्थित होते..