जितेंद्र कोठारी, वणी: भारतीय कापूस निगम (सीसीआय) द्वारे वणी येथे कापूस खरेदी सुरू असून जिनिंग मालक, केंद्र प्रमुख व अधिकारी यांच्या संगनमताने कापूस खरेदीत कोट्यवधींचा गोलमाल होत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कापसाच्या प्रक्रियेनंतर प्रति क्विंटल मागे 1 ते 2 किलो रुईची तूट दाखवून शासनाला करोडोंचा चुना लावल्या जात आहे. करोडोंची हेराफेरीच्या या खेळमध्ये स्थानिक ग्रेडर (केंद्र प्रमुख) व जिनिंग संचालकासह सीसीआयचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हात ओले असल्याचे बोलले जात आहे.
सीसीआयच्या कापूस संकलन केंद्रावर त्या भागाची भौगोलिक परिस्थिती व कापसाच्या प्रतीनुसार वेळोवेळी रुईचा उतारा ठरविल्या जाते. वणी उपविभाग दर्जेदार व उच्च प्रतीच्या कापूस उत्पादनासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भात प्रख्यात आहे. त्यामुळे या भागात एका क्विंटल कापसामध्ये 35 ते 36 किलो रुईचा उतारा मिळत असते. मात्र शासनाला 32 ते 34 किलोग्रामचा उतारा देऊन दर क्विंटल मागे सरासरी 2 किलो रुईची गाठी बनवून परस्पर विकून करोडोंची हेराफेरी केल्या जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सीसीआयच्या वणी संकलन केंद्रावर लॉकडाउनच्या पूर्वी तब्बल 4 लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आली. त्यात मोठ्या प्रमाणात इतर जिल्ह्यातील व तेलंगणातील व्यापाऱ्यांचे खरेदी करण्यात आले. सीसीआय कडून फक्त एफ.ए.क्यू. दर्ज्याचे व कमाल 12 मिमी आद्रतेचा कापूस शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाते. नॉन एफ.ए.क्यू. व 12 मिमी पेक्षा जास्त आद्रता असलेले कापसाच्या गाड्या परत केली जाते. मात्र हलक्या दर्जाचा व ओलावा असलेला तोच कापूस खाजगी व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कमी दराने खरेदी करून ग्रेडरसोबत संगनमताने एफ.ए.क्यू. ग्रेड च्या भावात सीसीआयला विकून मलिदा लाटत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतमालाची वाजवी किंमत मिळावे या करिता राज्य शासनाने भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) च्या मार्फत किमान आधार मूल्य (MSP) वर नोव्हे.2019 पासून कापूस खरेदी सुरू केली. शासकीय खरेदीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळोत की नाही, मात्र जिनिंग मालक, सीसीआयचे अधिकारी, कर्मचारी व खाजगी व्यापारी या योजनेमुळे चांगलेच मालामाल होत आहे.
निविदेत उता-याबाबत उल्लेखच नाही
शासनाकडून कापूस जिनिंग व प्रेसिंग करण्याकरिता ऑफलाईन निविदा मागविली जाते. त्यात सर्वात कमी दरची निविदा मंजूर करून त्या जिनिंग फॅक्टरी सोबत ऍग्रिमेंट केल्या जाते. मात्र 100 किलो कापूस मागे जास्तीत जास्त रुईचा उतारा कोण देणार याचा निविदेत कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे एका क्विंटल मध्ये 35 ते 36 किलो रुई निघत असता जिनिंग चालक शासनाने ठरवून दिलेल्या 32.60 किलो ते 34.50 किलो रुईचा उतारा देऊन उर्वरित रुईची परस्पर विल्हेवाट लावून शासनाला चुना लावत आहे. या खेळीमध्ये फक्त शेतकरी सोडून सगळे मालामाल होत असल्याचे आरोप होत आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्याच्या पोटावर लात मारून सुरू असलेल्या या महाभ्रष्ट्राचाराची वरिष्ठ स्तरावर किंवा सीबीआयने चौकशी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
