प्रा. डॉ. संतोष संभाजी डाखरे, चंद्रपूर: शी जिनपिंग हे ‘माफिया’ आहे. चीनमधील आर्थिक अनागोंदी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांपासून देशवासीयांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच त्यांनी भारताविरोधी वाद उकरून काढल्याचा आरोप करून एका प्राध्यापिकेने थेट कम्युनिस्ट सरकार विरुद्धच ‘एल्गार’ पुकारला आहे. बलशाली अशा ड्रॅगनची लक्तरे वेशीवर टांगणार्‍या या बुद्धिजीवी प्राध्यापिकेचे नाव आहे ‘काई शिया’ ! ही जहरी टीका सहन न झालेल्या जिनपिंग यांनी लागलीच या बाईची सेंट्रल पार्टी स्कूलच्या पदावरून व पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. मात्र चीनसह जगभरातील अनेकांनी काईचे कौतुक केले असून त्यामुळे जिनपिंग व पक्षाची पंचाईत झाली आहे.
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाकडून चालविण्यात येणाऱ्या ‘सेंट्रल पार्टी स्कूलमध्ये’ देशातील गर्भ श्रीमंत व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. कम्युनिस्ट पक्षाचे बिनीचे शिलेदार घडविणारी एक प्रतिष्ठित संस्था म्हणून सेंट्रल पार्टी स्कूलकडे बघितले जाते. माओ, जेणडोंग, हु जिंताओ व स्वतः जिनपिंग यांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद भुषविले आहे. याच संस्थेत वरिष्ठ प्राध्यापक म्हणून कार्यरत ‘काई शिया’ या प्राध्यापिकेच्या जिनपिंग विरोधातील वक्तव्याला म्हणूनच महत्त्व प्राप्त होते. वास्तविक पाहता काई शियाने जूनमध्ये एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीची एक ऑडिओ क्लिप आता व्हायरल झाली. त्यामुळे जगभरात जिनपिंग व त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाची छि-थू झाल्याने काईवर कारवाई करण्यात आली. ती सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहे.
शी जिनपिंग हे चीनच्या विकासातील बाधा असून ते बळजबरीने आपला अजेंडा देशवासीयावर थोपवित असतात. चिनी नागरिक त्यांच्या दहशतीत आहे. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेला पक्षातूनच आता विरोध व्हायला लागला असून असा विरोध हळूहळू सार्वजनिक होऊ लागला आहे. देशातील अनेक समस्यांवरून देशवासीयांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच जिनपिंगणे भारताविरुद्ध सीमावाद उकरून काढल्याचा थेट आरोप काई यांनी केला आहे.
चीनमध्ये शी जिनपिंग व कम्युनिस्ट पक्षाचा विरोध करणे हा देशद्रोहाच्या समान गुन्हा मानला जातो. यासाठी थेट जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाते. या पार्श्वभूमीवर काईच्या धाडसाचे जगभरातून कौतुक होणे स्वाभाविक आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष दंडेलशाही व दडपशाहीसाठी कूप्रसिद्ध आहे. चीनने वुहानमधील कोरोणा संसर्ग जगभरापासून लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
असा आरोप करणाऱ्या ‘प्रोफेसर क्वॅक यूंग येण’ यांनाही गंभीर शिक्षेस सामोरे जावे लागले होते. चीनमधील प्रथम क्रमांकाच्या ‘सिंघूआ विद्यापीठातील’ कायद्याचे प्राध्यापक ‘शू झांगरुन’ यांना मागच्याच महिन्यात पदावरून हटविण्यात आले. तसेच त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे खोटे आरोप करून तुरुंगात डांबले. त्यांनी २०१८ पासूनच जिनपिंग आणि कम्युनिस्ट सरकारच्या चुकीच्या धोरणासंदर्भात लेखमाला चालविली होती. तसेच संविधान संशोधन करून कायमस्वरूपी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदावर राहण्याच्या जिनपिंगच्या निर्णयावर टीका केली होती.
चीनमध्ये विद्यापीठातील प्राध्यापकांची प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांकडून हेरगिरी केली जाते. त्यांच्या कृतीवर, हालचालीवर पाळत ठेवली जाते. शी जिनपिंग आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरोधात बोलणार्‍या प्राध्यापकांची माहिती सरकारला दिली जाते. दोषी प्राध्यापकांवर कारवाई केली जाते.
शियामन विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक ‘यू शेंगडोंग’ व नॉर्मल विद्यापीठातील साहित्याचे प्राध्यापक ‘टेंग यून’ यांनाही सरकारविरोधी टिकेकरिता कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. प्राध्यापकांची हेरगिरी करण्याकरिता विद्यार्थ्यांना चिनी सरकारकडून विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. या मोबदल्यात विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप, चांगले गुण, कम्युनिस्ट पक्षाची सदस्यता, नोकरी दिली जाते. यावरून चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आपल्याच देशातील बुद्धिजीवींच्या संदर्भात किती संशयी आहे हे कळून येते.
आपल्याच नागरिकावर पाळत ठेवण्याकरिता चिनी सरकार वार्षिक १५ लाख करोड रुपये खर्च करते. जे की चीनच्या एकूण खर्चाच्या ७ टक्के आहे. पोलीस प्रशासन, सरकारी व खाजगी गुप्तचर यंत्रणा, कारागृह प्रशासन, न्यायालय, शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध समित्यांच्या मार्फत नागरिकावर पाळत ठेवली जाते.
या माध्यमातून पक्षाची पकड देशावरून सैल होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. देशातच नाही तर देशाबाहेरही हेरगिरीसाठी चिनी सरकार बदनाम आहे. न्युझीलँड येथील ‘केंटबेरी विद्यापीठातील’ प्राध्यापक ‘एन. मेरी. बार्डी’ यांनी आपल्या ‘मॅजिक वेपन’ या शोधपत्रात कम्युनिस्ट सरकारच्या हेरगिरीचा पर्दाफाश केला आहे. अन्य देशात असणारे चिनी नागरिक हे कम्युनिस्ट सरकारचे एजंट म्हणून काम करीत असल्याचे त्यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे.
चीनमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, ऊईघर मुस्लिमांचा अनन्वित छळ, हाँगकाँगमधील दडपशाही याविषयी मागील अनेक लेखांमधून चर्चा झालीच आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून ज्या वेगवेगळ्या बातम्या आणि चित्रफिती समोर येत आहे. त्यावरून तेथील नागरिक किती दहशतीत आहे हे दिसून येते. अशा या दहशतीच्या वातावरणातही काही बुद्धिजीवी शासनाचा विरोध करीत असून भविष्यातील बदलाची ती नांदी ठरू शकते.
आपल्याकडे मात्र लोकशाही व्यवस्था असूनही सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांचा विरोध करणाऱ्या बुद्धिजीव्यांची वाणवा आहे. खरे तर सत्ताधाऱ्यांच्या चुका दाखवून देण्याची नैतिक जबाबदारी ही समाजातील काही विशिष्ट घटकांची निश्चितच असते. कारण ते आपल्या कर्तुत्वाने समाजात एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करून असतात.
समाजात ज्यांच्या नावाला वलय आहे. अशा लोकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या व समाजहितविरोधी धोरणाचा विरोध करणे अपेक्षित असते. अशा एका व्यक्तीची सरकारविरोधी साधी टिप्पणीही हजारो लोकांच्या सामुहिक आक्रोशापेक्षाही परिणामकारक असते. अशा दखलपात्र व्यक्तिमत्त्वांच्या भूमिकेला आपोआपच वजन प्राप्त होत असते. जगातील अनेक देशात उद्योजक, प्रतिष्ठित व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते, सिनेकलावंत, डॉक्टर, अभियंते, वकील हे थेट राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधानांना प्रश्न विचारण्याची हिंमत बाळगून असतात.
आपल्याकडील उद्योजक मात्र सरकारकडून उद्योगाला फुकटात जमिनी कशा लाटता येतील, कर कसा माफ करून घेता येईल आणि कर्ज कसे बुडविता येईल याच विचारात असतात. तर सुपरस्टार असे बिरुद मिरविणारे आणि चित्रपटातून गरिबांचा कैवार घेणारे सिनेकलावंतही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात ‘ब्र’ सुद्धा काढत नाही.
कारण त्यांना आपल्या कारकिर्दीची चिंता असते. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक बुद्धिजीवींच्या लेखण्या या निव्वळ सरकारचा उदो-उदो करण्याकरिताच चालत असतात. डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील यांना पैसा छापण्यातून उसंत मिळत नाही. (सन्माननीय अपवाद वगळता) लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या भारतातील बुद्धिजीवी वर्गाची ही अवस्था ! या पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्टांच्या दडपशाहीला न घाबरता थेट चीनच्या राष्ट्राध्यक्षालाच आव्हान देणारी काई शिया ही ‘रणरागिणी’ कधीही श्रेष्ठ ठरते.
