बहुगुणी डेस्क, वणी: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 10 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांचे समायोजन करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच नियमीत व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनात प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. याबाबत त्यांनी आमदार संजय देरकर यांच्या मार्फत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना निवेदन दिले आहे. जर मागणीकडे दर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल इशारा देण्यात आला आहे.
14 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत 10 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा नियमीत करण्याबाबत निर्णय घेतला. या निर्णयाला आता 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. मात्र सदर निर्णयाची अमलबजावणी केली गेली नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एकुण 71 संवर्ग आहे केवळ दोन संवर्गाची समायोजनाची ऑर्डर काढण्यात आलेली आहे. तर उर्वरित संवर्ग मात्र 1 वर्षापासून ऑर्डरच्या प्रतिक्षेत आहे.
बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...
कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर अहोरात्र सेवा देत आहेत. कधी कधी दोन किंवा तीन महीने होवुनही त्यांचे वेतन होत नाही. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी सुध्दा येते. शिवाय नियमीत कर्मचारी वर्गाकडून त्यांना दुय्यम स्वरुपाची वागणुक दिली जाते. कोरोणाकाळात याच सवर्गाने आपल्या कुंटुबाची पर्वा न करता जनसेवेकरीता वाहिले होते. परंतु जेव्हा कोरोणा योध्दा म्हणून समाजाकडुन प्रतिष्ठा मिळाला लागली तेव्हा या NHM कर्मचारी यांना डावलण्यात आले. हा भेदभाव आहे.
नियमीत कर्मचारी यांचे वेतन हे कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनापेक्षा 10 पट जास्त आहे. शिवाय जर आरोग्य सेवेचे काम पाहता सर्वाचे काम सारखेच आहे. मग असा भेदभाव का केल्या जातो. समान काम जर कंत्राटी कर्मचारी करीत असेल, तर त्यांना समान वेतन का देण्यात येत नाही, असा सवाल निवेदनातून उपस्थित केला गेला आहे.
Comments are closed.