आंदोलनकर्त्या शिक्षकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे

भास्कर राऊत, मारेगाव: राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना सन 2005 पासून बंद केलेली आहे. ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी म्हणून सुरू असलेल्या आंदोलनाला शासनाने अडवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे सर्व गुन्हे लावणाऱ्या शासनाचा निषेध करीत पुन्हा जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशा प्रकारचे निवेदन सर्व शिक्षक संघटनेतर्फे तहसीलदार मारेगाव यांच्यातर्फे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली जुनी पेन्शन योजना सन 2005 मध्ये बंद करण्यात आली. जुनीच पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी या संदर्भात अनेक आंदोलने झाली. परंतु शासनाने मात्र याची यत्किंचितही दखल घेतली नाही. शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना लागू केलेली आहेत. परंतु या अंशदायी पेन्शन योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे.

21 डिसेंबर पासून याविरोधात पुन्हा आंदोलने सुरू झाली आहेत. जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येत आहेत. दि. 24 डिसेंबर2021 रोजी जकात नाका येथे सनदशीर मार्गाने पेन्शन मार्च सुरू असतांना शासनाने त्यांना अडवून त्यांची कोणतीही बाजू ऐकून न घेता या आंदोलकांवर ठाणे येथील नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. लोकशाहीला काळीमा फासणारी ही घटना असून या घटनेचा मारेगाव तालुक्यातील सर्व शिक्षक संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणीही करण्यात आली.

यावेळी सर्व शिक्षक कर्मचारी उपस्थित होते. या सर्व शिक्षक कर्मचारी यांचे आभार हेमराज कळंबे यांनी मानत असेच सहकार्य करीत राहावे असे आवाहनही करण्यात आले.

हे देखील वाचा:

गुंजच्या मारोतीजवळ दुचाकीचा अपघात, चालक गंभीर

वणी नगरपालिका सोमवार पासून प्रशासकाच्या हाती