ई वर्ग जमीन हर्रासातील रकमेतून केलेले कामे निकृष्ट !

बहुगुणी डेस्क, वणी: जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या ई – वर्ग (क्लास) जमिनीच्या हर्रासातून मिळालेल्या रकमेचा योग्य वापर न केल्याचा आरोप लढा संघटनेने केला आहे. हर्रासातून मिळालेल्या रकमेतून करण्यात आलेले कामे शाळा व्यवस्थापन समिती व संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाला विश्वासात न घेता करण्यात आले. तसेच हे कामं मार्जितल्या ठेकेदाराला दिले. या कामात प्रचंड अनियमितता असून सदर कामे निकृष्ट दर्जाची झाले आहेत. त्यामुळे या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप लढा संघटनेने केला आहे. याबाबत लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे, विकेश पानघाटे, विवेक ठाकरे यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि. प. यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.

ई क्लास जमीन म्हणजे काय
जिल्हा परिषद शाळेसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात जमीन दिली आहे. यातील अतिरिक्त जमीन ही ई क्लास जमीन म्हणून ओळखली जाते. याचा संपूर्ण ताबा जिल्हा परिषदेकडे असतो. थोडक्यात शाळेच्या ताब्यात असलेली अतिरिक्त जमीन म्हणजे ई क्लास जमीन होय. ही अतिरिक्त जागा विविध कामांसाठी सशुल्क वापरण्यास दिली जाते. यासाठी हर्रास केला जातो. कोणती शाळा ही जागा शेतीसाठी भाडेतत्वावर देतात तर कोणती शाळा याचा व्यावसायिक वापरासाठी करून त्यातून उत्पन्न मिळवतात. यात मिळणा-या महसुलाचा उपयोग शाळेचे बांधकाम, रंगरंगोटी, डागडुजी, वॉल कम्पाउंड दुरुस्ती, शालेय साहित्य खरेदी इत्यादीसाठी केला जातो. वणी तालुक्यातील अधिकाधिक जागा ही शेती व शेतीपयोगी कामासाठी भाडेतत्वावर दिली आहे.

वणी तालुक्यात 34 शाळांना दिनांक 30/9/2022 ला ई वर्ग जमीन हर्रासाच्या जमा रकमेतून खर्चास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर कामाला सुरुवात झाली. त्या अनुशंगाने गटविकास अधिकारी वणी यांनी 34 जिल्हापरिषद शाळेत एकूण 1,40,42,320 रुपयाची कामे केलीत. मानकी, शिरपूर, मेंढोली, साखरा (को), पुनवट या शाळांना 10 लाखांपेक्षा अधिकचा खर्च मंजूर करण्यात आला. मानकी येथील शाळेला तर 25 लाख 70 हजारांचा खर्च शाळा दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी मंजूर झाला आहे.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

यातून करण्यात आलेले शाळेचे काम निकृष्ट होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने लढा संघटनेने याबाबत माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत माहिती मागवली. या माहितीत अनेक प्रशासकीय मान्यता पत्रावर गटशिक्षणाधिकारी यांची सही नसल्याचे त्यांना आढळून आले. तसेच शाळेला जो खर्च मंजूर झाला आहे तो खर्च पाहता कामे निकृष्ट झाल्याचे दिसून आले. अनेक शाळांना गावक-यांची कुठलीही मागणी नसताना खर्च करण्यात आला. काही शाळेत अत्यल्प पटसंख्या असताना देखील खर्च मंजूर करून कामं करण्यात आले.

विशेष म्हणजे शाळेला कोणत्या कामासाठी खर्चाची आवश्यकता आहे याची विचारणा शाळा समिती व मुख्याध्यापक यांना न करता बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप लढा संघटनेने केला आहे. या प्रकरणी लढा संघटनेने आक्रमक होत या कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जर याची सखोल चौकशी झाली नाही तर गावक-यांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा लढा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. या प्रकरणी आता प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.