वणी बहुगुणी डेस्क: रेतीच्या घाटाचा लिलाव होऊन अवघा एक आठवडाही लोटला नसताना शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून रेतीचा अवैधरित्या उपसा करण्यात आला. या प्रकरणी महसूल विभागाने कारवाई केली खरी, मात्र या पुढील दंडात्मक कारवाई, गुन्हे दाखल करणे गरजेचे असताना ही कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे रेती माफियाला अभय देण्याचा तर प्रयत्न होत नाही? तसेच रेती माफियाला कुणाचे पाठबळ आहे? हा प्रश्न देखील आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे जप्त केलेल्या दोन्ही ट्रकचा वावर आहे. त्यामुळे त्याचा जीपीएस रेकॉर्ड चेक होईल का? असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे.
सविस्तर वृत्त असे की अहेरी-बोरगाव येथील वर्धा नदीच्या घाटाचा लिलाव झाला. यात 3,534 ब्रास वाळूचे उत्खनन व सदर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक याचा समावेश आहे. महसूल विभागाला या घाटातून रेतीचा अवैधरित्या उपसा होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यावरून त्यांनी 7 जून रोजी सकाळी 10 वाजताच्या सुमारास तपासणी केली असता या ठिकाणी दोन हायवा ट्रक व एक पोकलॅन मशिन आढळली. तसेच मशिनच्या साहाय्याने 8x50x8 फुटाचा खड्डा करून रेतीचे उत्खनन केल्याचे आढळून आले. महसूलने घटनेचा पंचनामा करून दोन्ही ट्रक व पोकलॅन मशिन जप्त केली. सदर मशिन ही समीर रफिक रंगरेज नामक इसमाच्या मालकीची असल्याची माहिती आहे.
जप्त केलेल्या ट्रकचा वावर संशयीत?
या प्रकरणी जे दोन ट्रक जप्त केले आहे. सदर ट्रकची वणीत अनेकदा ये-जा सुरू असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे याची माहिती काही सुजाण नागरिकांनी व पत्रकारांनी महसूलला दिल्याचेही बोलले जात आहे. रेती वाहतूक करणा-या ट्रकमध्ये जीपीएस प्रणाली लावण्यात आली आहे. अनेकांनी या दोन्ही ट्रकचा होणारा वावर याबाबत संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या ट्रकचे जीपीएस रेकॉर्ड चेक केले तर खूप मोठे गौडबंगाल बाहेर येऊ शकते आहे.
कारवाईला होणार 2 आठवडे होणार पूर्ण
दर वेळी रेतीच्या तस्करी किंवा अवैध उत्खननाची कारवाई झाल्यास 3 ते 4 दिवसात कारवाई पूर्ण केली जाते. या घटनेत भादंविच्या विविध कलमांसह महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार कारवाई करणे अपेक्षीत आहे. 7 जून रोजी सदर कारवाई करण्यात आली. आता या घटनेला 2 आठवडे पूर्ण होत आहे. मात्र या प्रकरणी अद्यापही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
रेती माफियाला कुणाचे पाठबळ?
तालुक्यात पहिल्याच आठवड्यात रेतीच्या अवैधरित्या उत्खननाचा प्रकार समोर आला. ज्या कारणासाठी शासनाने नवीन धोरण आणले त्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. मात्र अद्याप रेती माफियावर गुन्हा दाखल न झाल्याने विविध शंका कुशंकांना उधाण आले आहे. शिवाय रेती माफियाला कुणाचे पाठबळ आहे की ज्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, असा सवाल देखील या प्रकरणी उपस्थित होत आहे. परिणामी महसूल विभागाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचत आहे.
शासनाच्या नवीन धोरणाला हरताळ
महाराष्ट्र सरकारचे जुन्या वाळु धोरणातील लिलाव हे वेळेवर पार पडत नव्हते. त्यामुळे राज्यात वाळुचा तुटवडा जाणवत होता. वाळुची मागणी अधिक व पुरवठा कमी असल्याने सर्वसामान्य नागरीकांना वाळू अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी करावी लागायची. वाळूला सोन्याचा भाव असल्याने यात रेती माफिया देखील मोठ्या प्रमाणात आले. रेतीची अवैधरित्या वाहतूक व उपसा होत असल्याने पर्यावरणाचा -हास होणे तर सुरू होतेच शिवाय शासनाचा महसूल देखील बुडायचा. त्यामुळे सरकारने नवीन रेती धोरण आणले. मात्र वणी तालुक्यात पहिल्याच आठवड्यात शासनाच्या नवीन धोरणाला हरताळ फासण्यात आला व तरी देखील प्रशासन अद्यापही ठोस भूमिका घेत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
Comments are closed.