जाती उपवर्गीकरण व क्रिमिलेयर विरोधात वंचितचे निवेदन

पुरुषोत्तम नवघरे, वणी: नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याचा आणि अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणात क्रिमिलेयर लावण्याचे मत व्यक्त केले. या निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने तहसीलदार यांना निवेदन देत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण हे जाती आधारित आरक्षण आहे. भारत सरकारकडे जात जनगणना व कोणत्याही प्रकारचा इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध नाही. मागासवर्गीयांचा शासन, प्रशासनातला आरक्षीत क्वोटा अद्यापही पूर्णत: भरलेला नाही. असे असतानाही उपवर्गीकरण व क्रिमीलियरची अट लावणे अन्यायकारक आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.

हरीष पाते यांच्या नेतृत्त्वात हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी मिलिंद पाटील, मंगल तेलंग, अर्चना कांबळे, प्रदीप मडावी, नंदिनी ठमके, शारदा मेश्राम, प्रणीता ठमके, किशोर मून, अब्दुल गणी यांच्यासह वंचितचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...