विवेक तोटेवार, वणी: गेल्या अनेक वर्षांपासून गांधी चौकातील गाळे येथील व्यापारी व्यसायासाठी वापरत आहे. सदर गाळे हे निर्वासितांना व्यवसायकरिता भाडे तत्वावर देण्यात आले होते. मात्र त्याचे भाडे अत्यल्प आहे. त्यामुळे नगर परिषदेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. याबाबत नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवक पी के टोंगे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार येथील गाळ्याचा हरार्स घेण्यात यावा असा निर्णय देण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्यावर कार्यवाही न झाल्याने नगर पालिका त्यावर कार्यवाही का करत नाही असा सवाल उपस्थित केला आहे. वणीमध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी हा सवाल उपस्थित केला आहे. आता नगर परिषदेच्या बैठकीत याबाबत काय ठराव घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, इ स वी 1956 मध्ये सरकारच्या संरक्षणाने निर्वासितांना रोजगारासाठी सदर गाळे बांधून भाडेतत्वावर देण्यात आले होते. परंतु त्यामध्ये स्वतः दुकान चालविण्याची अट होती. परंतु 1962 मध्ये सरकारने संरक्षण काढून घेतले. त्यानंतर 30 रुपये वार्षिक भाडे आकारण्यात आले. सदर भाडे हे पी के टोंगे नगराध्यक्ष असताना दुप्पट करण्यात आले. त्यांच्याकडून मालमत्ता कर घेणे सुरू केले. त्यानंतर 2012 -13 मध्ये हेच भाडे नागरध्यक्ष अर्चना थेरे असताना तिप्पट करण्यात आले.
आज त्या गाळ्यापासून नगर परिषदेस 1000 वार्षिक भाडे प्राप्त होत आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम 1962 कलम 92 (2) नुसार गाळे हरार्स करण्यात यावयास हवे होते. परंतु 1956 पासून हरार्स करण्यात आले नाही. शिवाय काही व्यावसायिकानीं या गाळ्याची विक्री केली आहे. तर काही व्यापाऱ्यांनी ते भाड्याने दिले आहेत. व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानाच्या पुढे थोडी जागा जर किरकोळ विक्रेत्यांना दिली व त्यांच्याकडूनही व्यापारी 100 रोज दराने किराया वसूल करीत आहे. असा सर्व गैरव्यवहार सुरू आहे. त्यामुळे यावर अंकुश आणायला हवा असं पीके टोंगे म्हणाले.
सुरवातीला फळ विक्रेत्यांनी न.प.अध्यक्षा अर्चना थेरे असतांना तक्रार केली की, या गाळ्याचा हरार्स घेण्यात यावा. सदर विषय अध्यक्षांनी सभेसमोर ठेऊन पारित करून घेतला. परंतु मुख्याधिकार्यांनी हर्रास केला नाही. त्यानंतर फळ विक्रेत्यानीही तक्रारी केल्या. या प्रलंबित प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी टोंगे यांनी आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिले. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मूल्यांकन करून हर्रास घेण्यात यावा असा निर्णय दिला. परन्तु व्यापाऱ्यांनी यास विरोध दर्शविला. नगर विकास मंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे दाद मागितली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात प्रकरण निकाली होतपर्यंत स्थगिती दिली.
सदर प्रकरण आयुक्त अमरावती यांनी बंद केल्याने आता यास कोणतीही स्थगिती राहली नाही. हे गाळेधारक आता अतिक्रमण धारक झाले आहेत. यांनी अनेक वर्षांपासुन यावर व्यापार करून नगर परिषदेची जागा अजगरप्रमाणे गिळंकृत केली आहे. परन्तु या व्यापारी रुपी अजगराला आपला डाव साध्य करता आला नाही.
आता नगर परिषद सभेत हा विषय मांडून हर्रास घेणार की नाही हा चर्चेचा विषय आहे. कारण नगर परिषदेचे काही प्यादे हे गांधी चौकातील व्यापाऱ्याच्या हातात असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे नगर परिषद कित्येक वर्षांपासून आर्थिक नुकसान सहन करीत आहे. आजपर्यंत कोट्यावधी रुपयाचा महसूल नगर परिषदेला बुडाला आहे. या प्रकरणात नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी लक्ष घालणार की नाही यावर सर्व अवलंबून आहे. असे पी के टोंगे यांनी वणी बहुगुणीशी बोलताना सांगितले.
