जितेंद्र कोठारी, वणी : गिट्टी हे ‘फिनिश्ड प्रॉडक्ट’ असल्यामुळे गिट्टी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रॉयल्टी किंवा वाहतूक पासची गरज नाही. तसेच तहसीलदारांना गिट्टीच्या वाहनांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. असा निकाल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे गिट्टी वाहतूक करणाऱ्या ट्रान्सपोर्ट संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याचिककर्ता सुरेश बावनकर रा. उमरेड जि. नागपूर विरुद्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अति. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपविभागीय अधिकारी सिंदेवाही व तहसीलदार सिंदेवाही या प्रकरणात 13 एप्रिल 2022 रोजी नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खाणीतून काढलेल्या दगडावर प्रक्रिया करुन गिट्टी तयार केली जाते. त्यामुळे गिट्टी हा फिनिश्ड प्रॉडक्ट आहे. असे नमूद करीत हायकोर्टाने सिंदेवाहीचे तहसीलदार यांना याचिकाकर्त्याचे जप्त केलेले दोन ट्रक तात्काळ परत करण्याचे आदेश दिले.
वणी परिसरात मोहदा व नरसाळा येथे मोठ्या प्रमाणात दगड खाणी व गिट्टी क्रॅशर उद्योग आहे. खाणीतुन दगड उत्खनन करुन क्रॅशर मशीनमध्ये 10 मिमी, 20 मिमी, 40 मिमी साईजची गिट्टी व डस्ट तयार केली जाते. तयार केलेली गिट्टी ट्रक व ट्रॅक्टरद्वारे बांधकाम साईट पर्यंत नेली जाते. मात्र अनेक वेळा महसूल विभागाचे अधिकारी गिट्टी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रस्त्यात थांबवून चालकाकडून रॉयल्टी व ट्रांजिट पासची मागणी करून लाखो रुपये दंड वसूल करतात. निम्याहून अधिक कारवाई दरम्यान ऑन स्पॉट सेटलमेंट करून वाहन सोडण्यात येते. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महसूल अधिकाऱ्यांना फिनिश्ड ऍग्रिगेट्स (गिट्टी) भरलेले वाहन अडविता येणार नाही. मात्र दगड, मुरूम व रेतीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनासोबत रॉयल्टी व वाहतूक पास नसल्यास कारवाईचा अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना आहे. 
Comments are closed.