झरीच्या निकृष्ट कामाविरुद्धच्या उपोषणाची फलश्रुती काय?
समिती स्थापनासह चौकशीचे आश्वासन हवेत विरले .
नगरपंचायतच्या कामाविरोधात तक्रार करून नगरसेवकासह ग्रामवासी आमरण उपोषणास बसले होते. परंतु मनसेचे उंबरकर यांच्या मध्यस्तीने उपोषण मागे घेण्यात आले. दुसऱ्यादिवशी उपोषणकर्ते जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. यावेळी चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन मिळाले. मात्र कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने उपोषणाची फलश्रुती काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. झरी आदिवासीबहुल नगरपंचायत असल्याने विकास कामाकरिता शासनाचा निधी मोठ्या प्रमाणात येतो.
आलेल्या निधीचा गैरवापर होत असून, नगरसेवकांना विश्वासात न घेता कामे करण्यात येत असल्याने बिरसा मुंडा चौकात दोन पेंडॉल टाकून उपोषण सुरू करण्यात आले होते. उपोषणकर्ते यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेची तपासणी, अभियंता यांची नियुक्ती होऊन सामावून का घेतले नाही, नगरपंचायत अंतर्गतचे अतिक्रमण हटविणे, कामे सुरू करण्यापूर्वीचे छायाचित्र आदी माहिती देण्यासह चौकशी करून नगराध्यक्षांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे पद रद्द करावे, अशी मागणी घेऊन उपोषण सुरू करण्यात आले होते. तीन दिवस उपोषण करून १७ जुलैला उपोषण मागे घेण्यात आले होते. परंतु दोन महिने लोटत असूनही अजूनही चौकशी न झाल्याने संशय व्यक्त होत आहे. उपोषण करून काय उपयोग झाला, असा प्रश्न जनतेकडून केला जात आहे..