जितेंद्र कोठारी, वणी : मागील काही दिवसांपासून शहरातील पथदिवे दिवसा सुरू व रात्री बंद राहत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. यामुळे वणी नगर परिषदेने आपल्या कार्यप्रणालीत बदल तर केला नाही? अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू असून या प्रकाराकडे नगर परिषद विद्युत विभागाचे व मुख्याधिकाऱ्यांचे पूर्णत दुर्लक्ष झाले आहे. विशेष म्हणजे दिवसा पथदिवे सुरु राहत असल्याबाबत नागरिकांनी अनेकदा मुख्याधिकारी अभिजित वायकोस यांना फोन करून तक्रारही केली.
शहरातील साई मंदिर ते टिळक चौक ते वरोरा रोड या मुख्य मार्गावर स्ट्रीट लाईट व साई मंदिर व टिळक चौक येथे हायमास्ट लाईट लावण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक वार्डात नागरिकांच्या सोयीकरिता पथदिवे लावण्यात आले आहे. हे पथदिवे चालू व बंद करण्याची जबाबदारी नगर परिषद विद्युत विभागाची आहे.शिवाय नगर परिषदेने यासाठी एका खासगी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. मात्र मागील अनेक दिवसांपासून मुख्य चौकातील हायमास्ट लाईट व पथदिवे दिवसभर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरातील काही भागात मात्र रात्रीच्या वेळेस 10 वाजेनंतर स्ट्रीटलाईट बंद करण्यात येते. त्यामुळे नागरीकांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावं लागत आहे. ही परिस्थिती आजची नाही तर यापूर्वी सुध्दा असा प्रकार अनेकदा घडला आहे.दिवसा पथदिवे सुरू राहत असल्याने व रात्रीच्या वेळेस ते बंद ठेवण्यात येत असल्याने शहरात दिवसा उजेड आणि रात्री अंधार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. वणी नगरपरिषदेने शहरातील पथदिवे रात्री बंद करून दिवसा सुरु ठेवण्याचा निर्णय तर घेतला नाही ना ? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहे.
न.प.अंतर्गत येणाऱ्या वीज वितरण व्यवस्थेची देखभाल दुरुस्ती करण्याकरिता नगर परिषदेने स्वतंत्र विद्युत विभागाची स्थापना केली आहे. मात्र मागील पथदिवे दिवसा सुरू राहत असल्याने या विभागाचे कर्मचारी नेमके काय करीत आहेत. यावर देखील प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. वीज वितरण कंपनीने अनेकदा थकीत देयकाअभावी न.प. अतर्गंत येणाऱ्या शहरातील पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडीतही केले. दिवसा पथदिवे सुरू राहत असल्याने अतिरिक्त वीज देयकाचा फटका देखील नगर परिषदेला बसत आहे. मात्र याकडे नगर परिषदेचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.
शासनाकडून सर्वसामान्य विद्युत ग्राहकांसह प्रत्येक विभागाला वीज वाचवण्याची सूचना केली जाते. परंतु वणी नगर परिषदकडून शासनाची सूचनेला केराची टोपली दाखविण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे. संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अतिरिक्त बिलाची रक्कम संबंधित कंत्रादारांकडून किंवा अधिकाऱ्याच्या वेतनातून वसूल करावी. अशी मागणी होत आहे.
