जितेंद्र कोठारी, वणी: लॉकडाउनमध्ये सूट मिळताच शहरात अर्धवट व नवीन बांधकामाला गती मिळाली आहे. बांधकामासाठी मुख्य घटक रेती उत्खननासाठी शासनाकडून परवानगी नसल्याचा फायदा घेऊन रेती तस्करांनी तालुक्यातील विविध नदी नाल्यातून दिवसरात्र अवैधरित्या रेती उत्खनन करून शहरात ठिकठिकाणी रेतीचा पुरवठा व साठा करून ठेवला आहे.
शहरात जैन ले आऊट, मंगलम पार्क, बँक कॉलोनी, जिल्हा परिषद कॉलोनी, जैन ले आऊट, विद्या नगरी या ठिकाणी सुरू असलेल्या अनेक बांधकाम साईटवर विना परवाना रेतीचा साठा आहे. शिवाय शहरात व शहराबाहेर 2 ते 5 किलोमीटरच्या अंतरावर काही गुप्त ठिकाणी व शेतामध्ये रेती तस्करांनी पावसाळापूर्वी हजारों ब्रास रेतीचा अवैध स्टॉक करून ठेवल्याची माहिती आहे.
रेती तस्करी रोखण्याच्या नावावर महसूल अधिकारी महिन्यातुन एखाद ट्रक किंवा ट्रॅक्टरवर विना परवाना रेती वाहतुकीचा केस दाखल करून कर्तव्यदक्ष असल्याचा देखावा करतात. परंतु शहरातील ठिकठिकाणी असलेले रेतीचे ढिगारे व रेती माफियांनी साठा केलेल्या रेतीची रॉयल्टी संबंधित व्यक्ती जवळ आहे की नाही याची खात्री आज पावेतो महसूल विभागाने केली नाही.
मागील सहा महिन्यापासून खनिकर्म विभाग व तहसील कार्यालयाने रेती वाहतुकीसाठी रॉयल्टी बुक देणे बंद केले आहे. तसेच 50 पानाच्या एक रॉयल्टी बुकची कालावधी निर्गमनच्या तारखेपासून पासून 2 महिनेची असते. त्यानंतर त्या बुक मधील रॉयल्टी अमान्य ठरविली जाते. मग रेती तस्कर सहा महिन्यापासून बनावटी रॉयल्टी बुकचा वापर करून दिवसाढवळ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत शहरात रेती पुरवठा करीत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
महसूल विभागाला जुनी रेती व ताजी रेती ओळखता येईना
विशेष म्हणजे नदीतून उत्खनन करून आणलेली ओल्या रेतीसाठी 4 ते 6 महिन्यापूर्वीची रॉयल्टी दिली जात आहे. जुन्या रेती व ताज्या रेतीची ओळख सर्व सामान्य माणसांना होते मात्र महसूल अधिकाऱ्यांना का नाही होत ? दोन दिवसापूर्वी रेती तस्कर कडून बँक कॉलोनीमध्ये खुल्या जागेवर दोन हायवा रेती टाकण्यात आली, परंतु तिसरा ट्रक आणतांना महसूल अधिकाऱ्यांनी पकडला व नंतर तब्बल 1 लाख 10 हजारामध्ये तडजोड होऊन तिसरा ट्रकसुद्दा त्याच जागी खाली झाल्याची चर्चा बँक कॉलोनीतील नागरिकांच्या तोंडातून ऐकायला मिळाली.
रेती तस्करीसाठी कुख्यात “रंगा-बिल्ला” जोडीची महसूल विभागात एवढी दहशत आहे, की तलाठी स्तरावरचा कर्मचारी तर त्यांच्या गाड्याला किंवा रेती साठ्याला हात लावू शकत नाही. महसूल विभागाने शहरात व आजू बाजूच्या ले आऊट मध्ये सुरु असलेल्या बांधकाम साईटवर जाऊन त्या ठिकाणी वापरण्यात येत असलेली रेतीची रॉयल्टी आहे की नाही ? याची तपासणी करून विना परवाना असलेल्या रेतीवर नियमानुसार दंड आकारल्यास शासनाला लाखो रुपयांचा उत्पन्न मिळेल यात शंका नाही.
