झरी नगरपंचायतीमध्ये निकृष्ट दर्जाचे काम
नगरसेवकांसह ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
सुशील ओझा, झरी : आदिवासी बहुल असलेल्या झरीतील ग्रामपंचायतचे नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाले. नगरपंचायतला शासनाकडून विकासकामाकरिता वेळोवेळी निधी मिळतो. नगरपंचायतमधील प्रत्येक वॉर्डाचा चेहरामोहरा बदलावा व जनतेला मूलभूत सुविधा मिळाव्या, हा निधी देण्यामागचा शासनाचा हेतू आहे. परंतु या निधीचा वापर सत्तेवर बसलेले पदाधिकारी आपल्या मनमानी कारभारातून करीत असल्याचे चित्र आहे. याबाबत नगरसेवकासह गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे..
गेल्या आठ महिन्यांपासून झरी नगरपंचायतमध्ये लाखो रुपयांचे टीएस व नाल्या, रस्त्यांचे काम मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक वॉर्डात धडाक्याने सुरू आहे. प्रत्येक काम निकृष्ट असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. नगरपंचायत अंतर्गत १७ वॉर्ड असून, प्रत्येक वॉर्डात सी. सी. रोडची कामे व नाली बांधकाम मोठ्या प्रमाणात चालू असून, या सर्व कामासंदर्भाने नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. कामाची साधी माहितीसुद्धा देत नसल्याची ओरड नगसेवकांनी केली आहे. .
नियमाने प्रत्येक कामाकरिता ठराव घेणे बंधनकारक असताना नगरपंचायत अंतर्गत होणाऱ्या कामाचे ठराव मंजूर नाही. तसेच प्रशासकीय मंजुरात नसून कामाचे टेस्ट रिपोर्ट सुद्घा नाही. नगरपंचायत रोड व नालीचे काम मनमानीपद्धतीने करीत आहे. नगरपंचायतने रोड व नालीची ई-टेंडरिंग प्रकिया मॅनेज करून मर्जीतील लोकांना कंत्राट दिले. नगरपंचायत अंतर्गत संपूर्ण कामे निकृष्ट दर्जाचे असून, सर्व कामांची उपयोगिता शून्य असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यामुळे लाखोचा निधी पाण्यात गेला आहे. .
यासर्व कामाची गुण नियंत्रण विभागाकडून सखोल चौकशी करावी व संबंधित लोकांवर कार्यवाही करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा, उपोषण करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. निवेदन देतेवेळी शांता जीवतोडे (कापसे), विठ्ठल काटकर, नंदकिशोर किनाके, पुंडलिक मांडवकर, शेषराव सोयाम, अशोक नेरलवार, गजानन मडावी, राजाराम कोडपे, राजू महेमूद शेख, श्रीपत अरके, संगीता सोयाम, स्वातीका ताकुलवार आदी उपस्थित होते