सुशील ओझा, झरी: पंचायत समितीत अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचाराचा व निधी अफरातफर होण्याच्या प्रकरणात मोठी भर पडत आहे. याबाबत तालुक्यातील ग्रामस्थांकडून तक्रारीत वाढ होत आहेत. परिणामी झरी पंचायत समिती तक्रारींचे एकप्रकारे माहेरघर बनत असल्याचे दाखल होणाऱ्या तक्रावरून दिसून येत आहेत.
शासनाने तालुक्यातील गावांचा विकास व गरजू लाभार्त्यांच्या विकासाकरिता विविध जनकल्यानकारी योजना अमलात आणल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने धडक सिंचन विहिरी, तांडावस्ती योजना, दलितवस्ती सुधारणा योजना, पांदण रस्ते, घरकुल योजना, सीसी रोड, शौचालय योजना अशा आदी योजना आहेत. विकासात्मक कामे व गरजू लाभार्त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या योजना आहेत. मात्र या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळत नसल्याची ओरड तालुक्यातील गावागावांतून दाखल होणाऱ्या तक्रारीतून दिसून येत आहेत.
शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांना मिळतो की नाही या विषय संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांना काही देणे घेणे नसल्याचे मिळत असलेल्या तक्रारीतुन दिसून येत आहेत. तर स्वतःचा लाभ कसा होईल याकडे अधिकारी व कर्मचारी यांचे विशेष लक्ष असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जात आहेत.
झरी हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. आदिवासी समाज अशिक्षित व भोळा असून त्यांच्या अज्ञानाचाही फायदा तालुक्यातील व तालुक्या बाहेरील काही अधिकारीव र्गाचे हित जोपासणारे ठेकेदार घेत असल्याची ओरड वाढत आहेत. तर यामधील लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांची तांत्रिक माहिती नसल्याने भूलथापा देऊन सर्व योजनांची कामे ठेकेदार थातूरमातुर करून सरळ फसवणूक करीत असल्याचे बोलले जात आहेत. यामध्ये कामगारांपासून तर अधिकारीवर्गापर्यंत सहभागी असल्याने भ्रष्टाचार व निधी अफरातफर प्रकरणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे मिळत असलेल्या तक्रारी दरम्यान दिसून येत आहेत.
तालुक्यातील बहुतांश ठेकेदारीचे कामे राजकारणी लोकांकडे असून दबावतंत्राचा वापर करून रोड, बंधारा, ग्रामपंचायत भवन, विहीर, तलाव खोलीकरण, पांदन रोड व इतर अनेक कामे करत असताना दिसत आहे. तर या कामकरिता लागणारी रेती व मुरुम चोरीने आणले जाते. रेती चोरीचे दंड अनेक राजकीय पुढारी व कार्यकर्त्यांवर आहे.
यापूर्वी तालुक्यातील वेडद, कोसारा आणि पिवरडोल या ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तर गावकरी आपली मागणी घेऊन होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाकरिता व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी उपोषणाला बसूनही अधिकाऱ्यां विरुद्ध कारवाई केल्या गेली नसल्याचे गावकरी बोलत आहेत. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारींचे माहेरघर बनत असलेल्या झरी जाममी पंचायत समितीतील कार्यालयीन कामकाजावर अधिक लक्ष पुरवावे अशी मागणी तालुक्यातून केली जात आहेत.
बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...
