सुशील ओझा, झरी: तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळांवरील अनेक शिक्षकांचा मनमानी कारभार वाढला आहे. शाळा सोडून अनेक शिक्षक शेती आणि दुकानदारी चालविण्यात मश्गूल झाले आहे. याकडे शिक्षण विभागानेही दुर्लक्ष केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. .
स्पर्धेच्या युगात शिक्षणाशिवाय काहीच नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लहान मुलांना नर्सरीपासून तर पदवीधर परीक्षेपयंर्त लाखो रुपये खर्च करून शिकावे लागत आहे. स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेसमोर जिल्हा परिषद व मराठी माध्यमांना उतरती कळा आली आहे. गरीब व्यक्तीसुद्धा माझा मुलगा चांगला शिकावा व मोठा अधिकारी व्हावा, अशी अपेक्षा ठेऊन शिक्षणासाठी पैसे खर्च करतो. पैशाअभावी अनेक गरिबांची मुले जिल्हा परिषद किंवा मराठी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेतात. शासनाने एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण कायदा आणला आहे. .
याकरिता शासनाने प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण दिले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत असलेल्या सुविधा शासनाने जिल्हा परिषद शाळेत पुरविल्या. अनेक शाळा डिजिटल केल्या असून, गोरगरिबांच्या मुलांनासुद्धा इंग्रजीपासून तर सर्वच शिक्षण प्राप्त करता यावे, हा शासनाचा उद्देश आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषद, हायस्कूल, आश्रमशाळा, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असून शेकडो शिक्षक शाळेवर कार्यरत आहे. यातील बहुतांश शिक्षकांकडे शेती व दुकानदारी आहे. .
खासगी शिक्षकांवर शिक्षण विभाग व संस्थाचालकांचा वचक असते. शासकीय शाळांवरील शिक्षकांवर मात्र कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने मनमानी कारभार वाढला आहे. तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळेवरील शिक्षक शाळेत उशिरा जाणे, शाळेतून घरी लवकर निघणे, शाळेच्या वेळात दुकानदारी खोलून उशिरा जाणे, शेतातील बियाणे औषधी पोहचविणे किंवा शेतातील नोकर काम करीत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी दुपारी शेताकडे फेरी मारणे असा प्रकार नित्यनेमाने करत आहे. यामुळे विद्यार्थी शिक्षणाला मुकत आहे. .
शाळेची तक्रार कुणी करू नये याकरिता शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बॉडीला हाताशी अनेक शिक्षकांनी धरून ठेवल्याची माहिती आहे. शासन नियमाने वर्ग १ ते ४ पयंर्तच्या मुलांना पासच करणे असल्याने शिक्षक शाळेत शिकवित आहे की नाही की शाळेला बुट्टी मारून निघून गेले याकडे लक्ष द्यायला कुणीही नसल्याने शिक्षकांचे चांगलेच फावत आहे. याकडे वरिष्ठांनी लक्ष देऊन शाळांची तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे..
