…….आणि लागले कुलूप झरीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला

सुशील ओझा, झरी: महाराष्ट्र शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शिपाई ते सचिव पदापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्याकरिता स्थानिक आमदार, पदाधिकारी व शासनासोबत निवेदने दिलीत. आंदोलने करून वेळोवेळी पाठपुरावा केला. तरीही आजपर्यंत शासनाने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व १६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सचिव, शिपाई आणि कर्मचारी २९ जुलैपासून मुंबईयेथील आझाद मैदानावर होत असलेल्या बेमुदत आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे निवेदन देण्यात आले. परंतु शासनाने दखल न घेतल्याने ६ ऑगस्टपासून झरी बाजार समितीला कुलूप ठोकून सचिव आणि कर्मचारी बेमुदत संपावर गेलेत. बाजार समितीचे सचिव रमेश येल्टीवार कर्मचारी विठ्ठल उईके, दयाकर येनगंटीवार, श्यामसुंदर अरके आदींचा त्यात समावेश आहे.

शासनाने २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शेतमाल नियमन मुक्ती केली. स्वस्त धान्यावरील बाजार समितीला मिळणारी बाजार फी बंद केली. नाफेड अंतर्गत होणाऱ्या खरेदीवरील सेसही बंद करण्यात आला. तसेच खाजगी बाजार समित्यांमुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. शासनाच्या अशा प्रकारांमुळे बाजार समितीला नियमित फिसुद्धा येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती ढासळलीआहे.

राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये विविध पदावर समितीचे कर्मचारी कार्यरत आहे . समितीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शेतकरीवर्गाची सेवा करीत आहे. प्रत्येक समित्यांवर कर्मचारी सेवा सारखीच करीत असताना शासनाकडून दुजाभाव केला जात असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी आणि अधिकारी यांना चौथा वेतन आयोग, कुठे पाचवा, तर कुठे सहावा वेतन आयोग लागू आहे. तर अनेक बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कित्येक महिन्यापासून बंद आहे.

बाजार समितीच्या सचिव आणि शिपायांच्या नोकरी आणि भवितव्याची सुरक्षिता नाही. महाराष्ट्र सोडून तामिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यात समितीचे कर्मचारी शासनाच्या सेवेत काम करीत आहे. त्याच प्रकारे यांनासुद्धा सामावून घेण्याची निवेदनातून मागणी केली आहे. शासनाकडून बाजार समितीला कर्मचाऱ्यांकरिता कोणताही निधी मिळत नाही. उलट समितीच्या निधीतूनच शासनास देखरेख फी आणि कृषी पणन मंडळास अंशदान भरणासुद्धा करावा लागतो.

बाजार समितीच्या कार्यकारी संचालक मंडळाचे दास्यत्व कर्मचाऱ्यांची दुखती नस आहे. शासनाच्या बदलत्या धोरणाचा आढावा घेतल्यास आजच्या परिस्थितीत अनेक बाजार समित्या डबघाईस आलेल्या आहेत. तर अनेक बाजार समित्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात सक्षम नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भविष्यात बाजार समितीत कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गावर सहकुटुंब उपासमारीची वेळ येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात मुंबई येथे २९ जुलै पासून बेमुदत आंदोलन सुरू झाले.