47 कोटीच्या टेंडर प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय

जितेंद्र कोठारी, वणी: तालुक्यातील चारगाव, शिरपूर, कळमना ते चंद्रपूर जिल्हा सीमेपर्यंत 47 कोटींची रस्ता बांधकाम निविदा नागपूर हायकोर्टाने रद्द केली आहे. निविदा प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात गैरप्रकार व निविदा अटींचे पालन न झाल्यामुळे हायकोर्टाने गुरुवार 29 ऑक्टो. रोजी सदर कामाची संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया रद्द केली.

सदर कामासाठी नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कोर्टाने दिले आहे. तालुक्यातील महत्वाच्या आणि अत्यंत वाईट अवस्था असलेल्या या रस्त्याचे बांधकाम रद्द झाल्यामुळे या मार्गाने जाणाऱ्या नागरिकांना आणखी काही काळ त्रास सहन करावा लागणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत चारगांव, शिरपूर ते चंद्रपूर जिल्हासीमा (वनोजा) या 16.900 किमी, राज्यमार्ग क्र. 317 या रस्त्याची सुधारणा करण्याची निविदा (दुसरी वेळ) जाने. 2019 मध्ये काढण्यात आली. निविदा प्रक्रियेनंतर सर्वात कमी दराची निविदा भरणारे पुणे येथील आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला काम देण्यात आले.

निविदा भरणाऱ्या दुसऱ्या कंत्राटदार घुघाने इन्फ्रा प्रा. लि व बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. (JV) यांनी आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक बाबीवर आक्षेप घेऊन सा.बां. विभागाकडे तक्रार केली. त्यानंतर सा.बां. विभागाने कंत्राटदार आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना मंजूर काम रद्द केले.

सा.बां. विभागाच्या निर्णयाविरोधात कंत्राटदार आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सदर याचिकेत महाराष्ट्र शासन, मुख्य अभियंता सा.बां.विभाग अमरावती, अधीक्षक अभियंता यवतमाळ, कार्यकारी अभियंता पांढरकवडा, महा. राज्य रस्ते विकास महामंडळ, कार्यकारी अभियंता (MSRDC) व कंत्राटदार GIPL- BCCPL (JV) कंपनीचे भागीदार सुमित बाजोरिया यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले.

याचिकाकर्ते व प्रतिवादी तर्फे नागपूरच्या नामांकित वकिलांनी हायकोर्टात आपल्या पक्षकारांची बाजू मांडली. तब्बल एका वर्षात झालेल्या अनेक सुनावणीनंतर दि.28 ऑक्टो. रोजी प्रकरणाचा निकाल लागला. नागपूर हायकोर्टाचे न्यायाधीश अविनाश घरोटे व न्या.सुनील शुक्रेच्या खंडपीठाने दिलेल्या तब्बल 93 पेजच्या निर्णयात सदर कामाच्या टेंडर प्रक्रियेत गैरप्रकार तसेच षडयंत्र असल्याच्या संशयावरून संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच सदर कामाबाबत नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.

विशेष म्हणजे 47 करोड रूपयांचा टेंडर आपल्या पदरी पडावे म्हणून याचिकाकर्ता व प्रतिवादी कंत्राटदारांनी वकिलांची फी व इतर बाबींवर लाखों रूपये खर्च केल्याची माहिती आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालाने दोघांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.

MSRDC अभियंत्यांची चौकशीचे आदेश

कंत्राट कंपनी मे. आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पुणे याना अनुभव व कार्यपूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणारे महा. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकाऱ्याची सचिव पदाच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्याचे आदेश ही न्यायालयाने दिले आहे.

कंत्राटदार सुमित बाजोरीयावर ओढले ताशेरे
सदर कामाची निविदा छाननी प्रक्रिये दरम्यान अधीक्षक अभियंतेच्या सा.बा. मंडळ यवतमाळ यांच्या टेबलवरून महत्वाचे कागदपत्र GIPL- BCCPL (JV) कंपनीचे भागीदार सुमित बाजोरिया यांनी बळजबरीने उचलून नेले होते, असे म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने सुमित बाजोरिया यांच्या अशा बेकायदेशीर कृत्यावर सा.बां. विभागाने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नसल्याने नमूद केले आहे.

(वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील बातम्या आणि घडामोडीसाठी वणी बहुगुणीचे फेसबुक पेज लाईक करा…)