सुशील ओझा, झरी: यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वात लहान व आदिवासी बहुल तालुका झरी म्हणून महाराष्ट्रात ओळखला जातो .या भागातील बहुतांश गावे आदिवासी निरक्षर, अज्ञानी असल्यामुळे तालुक्यातील बहुतांश योजनांची माहिती पोहचत नाही. शासकिय कार्यालयातसुद्धा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निरक्षर व अज्ञानाचा फायदा घेत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. कार्यालयात वेळेवर न येणे, बोगस दौरे दाखवून खाजगी कामे शेती पाहणे व इतर कामात राहून शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम सुरू आहे.
तालुक्यात तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, सब रजिस्टर कार्यालय, आरोग्य विभाग, कृषी कार्यालय, एकात्मिक बाल विकास कार्यालय, शिक्षण विभाग, व इतर कार्यालय असून यातील बहुतांश कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी कार्यलयीन वेळेवर शासकीय कार्यालयात हजर राहत नसल्याने जनतेला अनेक कामात अडथळा निर्माण होत आहे . जनता आपले काम करण्यासाठी आपली रोज मजुरी बुडवून कार्यालयात दिवसभर फिरत असताना दिसत आहेत. तरीसुद्धा त्या व्यक्तीचे काम होत नाही असे अनेक कार्यालयात दिसत आहे. सरकारी कर्मचारी हे वेळेवर हजर राहावेत यासाठी हजेरी नोंदविण्यासाठी बायो म्यॅट्रिक मशीन लावावी या साठी सरकारने आदेश काढले होते. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही .
झरी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ झरी जामणीकडून तहसील कार्यालय आणि पंचायत समितीमध्ये निवेदन देऊन बायो मॅट्रिक मशीन लावण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले.निवेदन देताना माहिती अधिकार महासंघाचे अध्यक्ष जयंत उदकवार, गणेश मुद्दमवार, मोहन पारशिवे ,गणेश गोलपेलवार, दत्तात्रेय मडरकर, हितेश पारशिवे, मारोती गिरसावले, विवेक राजूरकर, कालिदास अरके, रामा ठाकरे, चेतन म्याकलवार, गजानन उदकवार, अनिल धरणीवर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते .
