वणी बहुगुणी डेस्क: तालक्यातील बोरगाव (अहेरी) येथील वर्धा नदीच्या पात्रातून अवैधरित्या रेती उत्खनन प्रकरणी अखेर 7.50 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. मात्र कारवाईत जप्त केलेले दोन्ही ट्रक सोडून देण्यात आले. दरम्यान सदर कारवाई ही थातुरमातूर असून हा लिलावधारकाला वाचवण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते विजय चोरडीया यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. रेतीघाटावर शासनाच्या अटींची पूर्तता होत आहे का? याची तपासणी करावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. नवीन रेती धोरण स्वीकारून एक आठवडाही झाला नसताना हा प्रकार उघडकीस आला. मात्र यातून पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न होत आहे. तर दुसरीकडे आताच प्रशासन बोटचेपी भूमिका घेत असल्याने पुढे आणखी काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
7 जून रोजी सकाळी महसूल विभागाने बोरगाव (अहेरी) घाटावर कार्यवाही केली. या ठिकाणी दोन हायवा ट्रक (MH34 BG9452) व (MH34 BG1212) आणि एक ह्युंडाई 210 पोकलँड मशिन आढळली. तसेच पोकलँड मशिनच्या साहाय्याने 8 फूट लांब 50 फूट रुंद व 8 फूट खोल खड्डा करून रेतीचे उत्खनन केल्याचे आढळून आले. महसूलने घटनेचा पंचनामा करून दोन्ही ट्रक व पोकलॅन मशिन जप्त केली. सदर मशिन ही लिलावधारक समीर रफिक रंगरेज यांच्या मालकीची आहे.
दिनांक 15 तारखेला एसडीओ यांनी समीर रंगरेज यांच्याकडून कारवाईबाबत खुलासा मागितला. 16 तारखेला रंगरेज यांनी याबाबत खुलासा दिला. सोमवारी दिनांक 19 जून रोजी महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 48 (8) नुसार 7.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला व ट्रकमध्ये वाळू आढळून न आल्याने दोन्ही ट्रक सोडून दिले. मात्र सोडून देण्यात आलेल्या ट्रकचा वावर संशयास्पद असल्याचा आरोप असून त्याचा जीपीएस रेकॉर्ड चेक का केला नाही? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
घाटावर शासनाच्या अटींचे उल्लंघन – विजय चोरडीया
रेतीघाटावर शासनाच्या अनेक अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान तर होत आहे, सोबतच शासनाचा महसूल देखील बुडत आहे. घाटावर आढळून आलेले ट्रक सोडून देणे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे घाटावरील सीसीटीव्ही फुटेज व सोडून देण्यात आलेल्या ट्रकच्या जीपीएस रेकॉर्डची तपासणी झाली पाहिजे. तसेच या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
– विजय चोरडीया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजप
कारवाईबाबत शंका-कुशंकांना उधाण
रेतीघाटावर आढळून आलेले दोन्ही ट्रक सोडून देण्यात आल्याने या कारवाईबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. या ट्रकमध्ये असलेल्या जीपीएस रेकॉर्डची तपासणी झाली का? जर या ट्रकमधली जीपीएस प्रणाली बंद असेल तर ती बंद का होती? जीपीएस प्रणाली बंद असलेले ट्रक घाटावर उभे राहू शकतात का? सदर ट्रकमध्ये वाळू आढळून आलेली नाही. मात्र रेतीघाटावर रिकामे आणि ते दोन-दोन ट्रक कशासाठी उभे राहतात याचे उत्तर कुणीही देऊ शकते. रेती घाट हा लिलावधारकाला काही अटी व शर्ती घालून दिला आहे. मात्र यात अर्ध्याअधिक अटीची पूर्तता होत नसल्याचा आरोप होत आहे. याची तपासणी अद्याप का केली गेली नाही? असे अनेक प्रश्न या कारवाईमुळे उपस्थित होत आहे.
रेतीघाटावर शासनाच्या अटी शर्तीचा भंग
रेतीघाटावरून रेतीचे अवैधरित्या उत्खनन होऊ नये म्हणून शासनाने काही अर्टी व शर्ती दिल्या आहेत. यानुसार डेपोत 24 तास छायाचित्रण होण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे, वजन काट्याच्या ठिकाणी व वाळू डेपोचे निरीक्षण होईल अशा ठिकाणी सीसीसीव्ही बसवणे, विद्युत पुरवठा बंद झाल्यास जनरेटर लावणे, वाळू डेपोमध्ये कंट्रोल रूम, सुरक्षा यंत्रणेची व्यवस्था करणे, वाळू डेपोच्या ठिकाणी डिजिटल वजन काटे बसवणे, वाळू वाहतूक करणारा ट्रक किमान 6 चाकांचा असणे शिवाय या ट्रकचा रंग पिवळा असणे, वाळू वाहतूक करणा-या वाहनावर जीपीएस प्रणाली लावणे इत्यादी अटी शर्ती आहे. मात्र यातील अधिकाधिक अटी व शर्तीचे उल्लंघन घाट लिलावधारका कडून करण्यात येत आहे.
सरकारने सर्वसामान्यांची होणारी आर्थिक लूट थांबावी तसेच रेती तस्करीला आळा बसावा यासाठी नवीन रेती धोरण आणले. वणी तालुक्यात पहिल्याच आठवड्यात शासनाच्या नवीन धोरणाला हरताळ फासण्यात आला. ही सुरुवात आहे. आताच प्रशासन बोटचेपी भूमिका घेत असल्याने पुढे काय होणार? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. परिणामी महसूलच्या प्रतिमेला या भूमिकेमुळे धक्का पोहोचत आहे.
हे देखील वाचा:
Comments are closed.