पारंपरिक वाद्याच्या व जयघोषात निघाला वणीत विराट आक्रोश मोर्चा

बहुगुणी डेस्क, वणी: पारंपारिक वाद्यांच्या तालावर, जयघोषांच्या गजरात, हजारोंच्या उपस्थितीत आदिवासी जनतेच्या आक्रोशाने वणीत घुमला. बनावट, गैरआदिवासीपासून मुळ आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण व्हावे आणि अन्य जमातीचा आदिवासिंमधील शिरकाव थांबावा यांसह अन्य मागण्यांसाठी तहसिल कार्यालयावर विराट आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. प्रलंबित मागण्या मंजूर न झाल्यास संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा यावेळी देण्यात आला. मोर्चात वणी, मारेगाव, झरी तालुक्यातील हजारो आदिवासी समाज बांधव उपस्थित होते. विशेष म्हणजे यात महिलांची संख्या लक्षनीय होती. मोर्चा नंतर सभा घेण्यात आली. त्यानंतर तहसिल कार्यालय येथे निवेदन देऊन मोर्चाची सांगता झाली. 

काही गैर आदिवासी समाज हैदराबाद गॅझेटनुसार अनुसूचित जमातीत समावेश करावा या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला. गैरआदिवासींच्या शिरकाव करण्याच्या प्रयत्नामुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेला उत्तर देण्यासाठी वणीच्या रस्त्यावर आदिवासींचा आक्रोश उफाळून आला. त्यानिमित्त वणीत सोमवारी दिनांक 29 सप्टेंबर रोजी आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. दुपारी 12 वाजता शासकीय मैदानावरील पाण्याच्या टाकीजवळून मोर्चाला सुरुवात झाली. पारंपारिक वाद्याच्या गजरात व जयघोषात हा मोर्चा निघाला. वणीतील प्रमुख मार्गावर मार्गक्रमण करीत तहसिल कार्यालयाजवळ मोर्चाची सांगता झाली. तेथे सभा पार पडली.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

सभेनंतर  आदिवासी हक्क व आरक्षण बचाव कृती समितीने उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात बंजारा, धनगर, हटकर, बडगा, कैकाडी, वडार इत्यादी जातींना अनु, जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करू नये, आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर गदा आणणारे कोणतेही शासनादेश, गॅझेट किंवा शिफारसी रद्द करण्यात याव्यात, भारतीय संविधानाद्वारे अनुसूचित जमातीस देण्यात आलेल्या आरक्षणाची पुरेपूर अंमलबजावणी करून जसेच्या तसे आरक्षण आदिवासी जमातींना देण्यात यावे,

आदिवासी विकास विभागाचा निधी इतरत्र कुठेही वळविण्यात न येता तो आदिवासी समाजावर खर्च करण्यात यावा, आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत घेतलेला महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाचा निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा, सर्वच आदिवासीबहुल जिल्ह्यात पेसा कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यात यावी आदीं मागण्यांचा समावेश आहे.