चारगाव- शिंदोला- कळमना रस्त्यासाठी कोर्टाची तारीख पे तारीख

5 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी, कंत्राटदारांच्या वर्चस्वाच्या लढाईत सामान्य नागरिक होरपळले

जितेंद्र कोठारी, वणी: यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्याला जोडणाऱ्या चारगाव, शिंदोला ते कळमना या 17 किमी.रस्त्यासाठी नागरिकांना आणखी काही महिने वाट बघावी लागणार आहे. कंत्राटदारांच्या वर्चस्वाच्या लढाईत सुप्रीम कोर्टात दाखल या निविदेच्या सुनावणीसाठी कोर्टाकडून तारीख पे तारीख मिळत आहे. दि. 22 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचे निकाल येणे अपेक्षित होते. मात्र उच्च न्यायालयाने आता 5 ऑक्टो. 2021 पर्यंत सुनावणी पुढे ढकळल्याची माहिती आहे.

खनिज विकास निधी अंतर्गत 47 कोटीच्या या रस्त्याचे काम पुणे येथील मे. आर.के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र ऑनलाइन टेंडर प्रक्रियेत L-2 ठरलेल्या घुघाने इन्फ्रा प्रा. लि व बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. (JV) यांनी आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक बाबीवर आक्षेप घेऊन सा.बा. विभागाकडे तक्रार केली. तक्रार व राजकीय दबावाखाली सा.बा. विभागाने कंत्राटदार आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना मंजूर काम रद्द केले. सा.बा. विभागाच्या निर्णयाविरोधात कंत्राटदार आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात तब्बल दीड वर्ष हा खटला चालला. त्यानंतर 28 ऑक्टो.2020 रोजी हायकोर्टाने सदर कामाची संपुर्ण टेंडर प्रक्रिया रद्द केली. तसेच चारगाव शिंदोला ते कळमना या कामासाठी नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. हायकोर्टाच्या आदेशाने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा यांनी नव्याने निविदा जाहीर केली. दरम्यान कंत्राटदार मे.आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती देत सदर टेंडर नव्याने जाहीर करण्यावर ‘स्टे’ लावला. तेव्हा पासून या रस्त्याचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे.

कंत्राटदारांच्या लढाईत सामान्य नागरिकांचा बळी
करोडों रुपयांच्या या रस्त्याचा काम आपल्या पदरी पाडण्यासाठी दोन्ही कंत्राटदार लाखों रुपये खर्च करत आहे. मात्र कंत्राटदाराची वर्चस्वाची लढाई आणि कोर्टाकडून तारीख पे तारीखमुळे वणी तालुक्यातील सामान्य नागरिक मागील 3 वर्षांपासून होरपळले आहे. खराब रस्त्यामुळे अपघात होऊन अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. खनिज विकास निधी म्हणून राज्याला सर्वात जास्त निधी वणी तालुक्यातून मिळत असतात. मात्र खनिज विकास निधीतून होणाऱ्या कामासाठी तालुक्यातील नागरिकांना ताटकळत राहावं लागते. ही वणीकर नागरिकांसाठी शोकांतिका म्हणावे लागेल.

हे देखील वाचा:

रंगारीपुरा येथे विवाहित तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

‘युग’च्या मदतीला सरसावली माणुसकी; मदतीचा ओघ सुरू

Comments are closed.