ढोल वाजवत भटक्या विमुक्तांचे सरकारला साकडे

महाज्योती बचाव कृती समितीचे अनोखे आंदोलन

0

विवेक तोटेवार, वणी: ओबीसी, भटक्या विमुक्तांच्या हक्कासाठी व विविध प्रश्नासाठी राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत तहसील कार्यालयासमोर ढोल बजाओ आंदोलन महाज्योती बचाव कृती समिती तर्फे करण्यात आले. राज्यातील एक कोटी 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या भटक्या विमुक्तांवर सातत्याने अन्याय करण्यात आला. भटक्या विमुक्त प्रवर्गाच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी महाज्योतीमध्ये अशासकीय सदस्यपदी भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे यांसह अनेक मागण्यांचा यात समावेश होता.

राज्य शासनाने सारथी आणि मराठा समाजाशी संबंधित संस्थेला ज्याप्रमाणे 1210 कोटी रुपये दिलेत, त्याच धर्तीवर महाज्योतीसाठी 2500 कोटी रूपयांचा निधी द्यावा. भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 1200 कोटी रूपये, वसतीगृह निर्वाहभत्त्यासाठी 160 कोटी रूपये त्वरित जाहीर करण्यात यावे. भटक्या विमुक्त, बारा बलुतेदार समाजाला क्रिमिलेअरमधून वगळण्यात यावे, ओबीसी समाजाची जातीगत जनगणना करण्यात यावी या मागण्या होत्या.

बार्टी योजनेच्या धर्तीवर महाज्योतीत सर्व योजना, प्रशिक्षण, फेलोशिप त्वरित सुरू करण्यात यावे, क्रिमीलेअरची मर्यादा 15 लाख रुपये करण्यात यावी, महाज्योतीत 25 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या आदेशान्वये केवळ धनगर समाजासाठी लागू केलेल्या योजना महाज्योतीतील सर्व घटकांना तातडीने लागू कराव्यात, तातडीने महाज्योती संस्थेमार्फत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, ओबीसी व भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या डॉ आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेला गती देऊन विद्यार्थ्यांना सत्र 2020 – 21ची शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.

या मागण्यांचे निवेदन वणी उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी महाज्योती बचाव कृती समितीचे गजानन चंदावार, प्रदीप बोनगीरवार, मोहन हरडे, राम मुडे, राकेश बुग्गेवार, विनोद राऊत, राकेश बरशेट्टीवार, अमोल मसेवार, ज्ञानेश्वर बोनगीरवार, विनोद महाजनवार, विशाल बोरकूटवार, विवेक ठाकरे आदी पदाधिकारी भटक्या विमुक्त व ओबीसीबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

(वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील बातम्या आणि घडामोडीसाठी वणी बहुगुणीचे फेसबुक पेज लाईक करा…)

Leave A Reply

Your email address will not be published.