भर पावसात निघाला मोर्चा, देशव्यापी संपाला माकपचा पाठिंबा

बहुगुणी डेस्क, वणी: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), अखिल भारतीय किसान सभा आणि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू) यांच्या वतीने बुधवार, 9 जुलै 2025 रोजी देशव्यापी संपाला पाठिंबा दर्शवित वणीतील टिळक चौकातून भर पावसात मोर्चा काढला. हा मोर्चा भाजपच्या मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारच्या जनविरोधी, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, युवक आणि महिला विरोधी धोरणांविरुद्ध निषेध व्यक्त करण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. मोर्चात कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, आशा, अंगणवाडी, पोषण आहार कर्मचारी आणि युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. मोर्चाचे नेतृत्व कॉ. ॲड. कुमार मोहरमपुरी आणि कॉ. ॲड. दिलीप परचाके यांनी केले. या मोर्चातून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना महामहीम राष्ट्रपतींना पाठवण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.

मोर्चानंतर तहसील कार्यालयाजवळ जाहीर सभेत रूपांतर झाले. येथे माकपचे जिल्हा सचिव कॉ. ॲड. कुमार मोहरमपुरी, किसान सभेचे राज्य कमिटी सदस्य कॉ. ॲड. दिलीप परचाके, अखिल भारतीय संविधानिक हक्क परिषदेचे अध्यक्ष कॉ. गीत घोष आणि कॉ. खुशालराव सोयाम यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी मोदी आणि फडणवीस सरकारच्या जनविरोधी धोरणांची चिरफाड केली. या वेळी कॉ. श्यामराव जाधव यांनी क्रांतिकारी गीते सादर करून उपस्थितांचे लक्ष वेधले.

या मोर्चाला यशस्वी करण्यासाठी मनोज काळे, गजानन ताकसांडे, कवडू चांदेकर, रामभाऊ जिद्देवार, संजय वालकोंडे, ऋषी कुळमेथे, महेश सोनटक्के, प्रकाश घोसले, सुभाष नांदेकर, शंकर गाउत्रे, श्रीकांत तांबेकर, संजय कवाडे, राजू पुडके, शांताबाई उरकुडे, मेघा बांडे, धनराज भोयर, सुरेश भोयर, बापूजी येरकडे आणि बंडू मात्कुलवार यांनी अथक परिश्रम घेतले.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

निवेदनातून चार श्रम संहितांमुळे कामगारांचे संवैधानिक अधिकार हिरावले जाऊ नये, त्या रद्द करा. महाराष्ट्रातील जनसुरक्षा विधेयक, जे नागरिकांचे अधिकार कापते, रद्द करा. आशा, अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आणि शेतमजुरांना कामगार सुविधा व 26,000 रुपये किमान वेतन लागू करा. शेतकऱ्यांसाठी किमान समर्थन मूल्य कायदा आणि कर्जमाफी लागू करा. स्मार्ट मीटर योजना रद्द करा, वीज दर कमी करा, शेतकऱ्यांना 12 तास वीज पुरवा. 

मनरेगा अंतर्गत 200 दिवस काम आणि 600 रुपये प्रतिदिन मजुरी द्या, शहरी भागात योजना सुरू करा. 60 वर्षांवरील प्रत्येकाला 5,000 रुपये मासिक पेन्शन द्या. खाजगीकरणाखाली सरकारी उद्योग उद्योगपतींना देणे बंद करा. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून दोन पुराव्यांवर वन जमिनीचे पट्टे द्या. गायरान, देवस्थान आणि रेव्हेन्यू जमिनीचे पट्टे द्या, गैरआदिवासी अतिक्रमणधारकांना वन जमिनीचे पट्टे द्या. इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या.