वणीकरांना मोठा दिलासा: पालिकेची प्रस्तावित करवाढ स्थगित

बहुगुणी डेस्क, वणी: वणी नगर परिषदेने 2025-26 ते 2028-29 या आर्थिक वर्षांसाठी प्रस्तावित केलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर मूल्यांकनाला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे वणीकर जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असून, करामध्ये 3 ते 6 पट वाढ होण्याची शक्यता टळली आहे. अशी माहिती माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी प्रेस रिलिज मधून दिली. 

काही दिवसांपूर्वी वणी नगर परिषदेने नागरिकांना नोटिसा पाठवून नवीन कर मूल्यांकन प्रस्तावित केले होते. या प्रस्तावात चालू वर्षाच्या करापेक्षा काही ठिकाणी 3 ते 4 पट, तर काही ठिकाणी 6 पट वाढ सुचवण्यात आली होती. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 च्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त होत होते. यामुळे जनतेला आर्थिक नुकसान होण्याची भीती होती.

या पार्श्वभूमीवर, माजी आमदार संजीवरेडडी बोदकुरवार यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) पदाधिकाऱ्यांनी यशस्वी पाठपुरावा केला. दि. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी बोदकुरवार आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. त्यात प्रस्तावित कर आकारणीस स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली होती.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

मुख्यमंत्र्यांनी या निवेदनाची तात्काळ दखल घेतली आणि कर आकारणी स्थगित करण्याचे आदेश पारित केले. मुख्यमंत्री सचिवालयाने नुकतेच याबाबत वणी नगर परिषदेला कळवले आहे.

पद नसले तरी सदैव तत्पर
मी आज आमदार नसतानाही वणीकर जनतेचा आवाज म्हणून कायम उभा आहे. नगर परिषदेकडून प्रस्तावित केलेल्या अवास्तव करवाढीमुळे सामान्य नागरिकांवर प्रचंड आर्थिक ओझं येणार होतं. जनतेची ही वेदना आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोचवली आणि त्यांनी जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेत कर मूल्यांकन स्थगित करण्याचे आदेश दिले. जनतेच्या हितासाठी, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी मी नेहमीच कटिबद्ध राहिल. – संजीवरेड्डी बोदकुरवार, माजी आमदार

या निर्णयामुळे वणी शहरातील नागरिक, व्यापारी वर्ग आणि करदाते यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नगर परिषदेच्या प्रस्तावित करवाढीमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि नाराजी दूर झाली आहे. आगामी नगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर ही करवाढ स्थगिती महत्वाची मानली जात आहे.